Logo २७ माघ २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

निजामती कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश


प्रशासन संवाददाता

१० चैत्र २०७३, बिहिबार


काठमाडौँ । उच्च अदालत ललितपुरले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृतका लागि निजामतीका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारी खटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतका न्यायाधीश बलभद्र बास्तोलाको एकल इजलासले निजामती सेवाका अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आयोगलाई  अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यायसेवा कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतमा नखटाएर निजामती सेवाका अधिकृत खटाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।

बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि अदालत बोलाइएको छ । मङ्गलबार वीरेन्द्र बस्नेतले उत्प्रेरणा परमादेशमार्फत आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस