काठमाडौँ । सङ्घीयतासहितको संविधान कार्यान्वयनसँगै करिब ३५ हजार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसीडी)सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने भएका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहको पुनः संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याई निर्वाचनको तयारी गरेपछि संविधानको अनुसूचीमा रहेका माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनको अनुमति स्थानीय तहले दिनुपर्नेछ भने प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा लगानी र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको हो । हाल ती केन्द्रहरु शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले संविधानः स्थानीय तहलाई यो जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि आवश्यक तयारी सुरु भएको बताए ।

संशोधिन शिक्षा ऐनमा शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तहको संरचनाबारे उल्लेख भएको र संविधानको मौलिक हकमा माविसम्म निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने भनिएकाले स्थानीय तहले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ । हाल सामुदायिक तहमा ३० हजार ४४८ र निजी क्षेत्रमा पाँच हजार ५०० इसिडी छन् । इसिडीलाई संरचनामा कानुनतः ल्याइएपनि त्यहाँ कार्यरत सहजकर्ता (शिक्षिका) को पारिश्रमिक शिक्षकसरह बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएपनि सहमति प्राप्त भएको छैन । हाल कुल जनसङ्ख्यामध्ये पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका करिब १५ प्रतिशत छन् ।

सहस्राब्दी विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालको प्रारम्भिक बालविकासको अवस्था सुधारोन्मुख भएपनि बालविकास केन्द्रहरूको सञ्चालन विधि भने अन्योलग्रस्त छ । बालविकास भन्नाले बाल्यावस्थाका नागरिकको जीवन रक्षा, उचित स्याहार, पालनपोषण, स्वास्थ्य स्याहार गर्न र उनीहरुमा अन्तरनिहित क्षमता तथा सम्भावनाको अधिकतम् विकास गर्नु हो । यो विश्वव्यापी रुपमा स्थापित मौलिक हक पनि हो भने बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र राष्ट्रिय कानुनहरुले पनि यसलाई मान्यता दिएका छन् ।

शिक्षा विभागले जारी गरेको ‘प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी रणनीतिक पत्र, २०६१’ ले ‘बालविकास कार्यक्रमको अन्तिम लक्ष्य भनेको बालबालिकाको सुखी र समुन्नत जीवन सुनिश्चित गर्नु एवम् उनीहरुको विकासलाई सहज बनाउनु हो ’ भनेको छ । ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ को कार्यान्वयनसँगै ६४ प्रतिशत बालबालिका बालविकासमा सहभागी भएर मात्रै कक्षा १ मा भर्ना भएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी रहेको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नयाँ संविधानबमोजिम इसिडी सञ्चालनका लागि नयाँ नीति र स्थानीय तहका लागि उपर्युक्त संयन्त्रको अभाव भएको जनाइएको छ ।