१४ चैत्र २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सप्तरीका एलडिओसँग स्पष्टीकरण माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा असहयोग गरी कार्यालयमा अनुपस्थित भएको जनाउँदै बुधवार सप्तरीका स्थानीय विकास अधिकारी सुदेवकुमार पोखरेलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ अनुसार स्थानीय तहबाट तत्काल सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले सबै स्थानीय विकास अधिकारीलाई जिल्ला÷कार्यालय नछोड्न दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै (सचिवस्तरीय निर्णयबाट) पोखरेलसँग स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका उपसचिव भरतकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले गत फागुन २४ गते सबै स्थानीय विकास अधिकारीलाई स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आफू कार्यरत जिल्ला/कार्यालय नछाड्न तथा बिदा/काजमा भएको भए यथाशीघ्र कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिँदै स्थानीय तह कार्यान्वयन नहुँदासम्म बिदा/काज स्वीकृत नहुने जनाएको थियो ।

“मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना नगरी लामो समयदेखि हालसम्म के कति कारणले आफू कार्यरत कार्यालय छाडी गैरहाजिर हुनुभएको हो, तपाईंलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधनसहित)को दफा ६० को (क) र (घ) मा उल्लेखित अभियोगमा ऐनको दफा ५९ को (क) २ बमोजिम विभागीय सजाय किन नगर्ने, सोको चित्तबुझ्दो कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न सूचित गरिन्छ”, जारी सूचनामा भनिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस