कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । मुलुकमा संविधान सशोधन कि निर्वाचन भन्ने बहस अझै केही समय लम्बिनसक्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लबद्वारा शनिवार आयोजित साक्षात्कारमा सहभागी तीन दलका नेताले संविधान संशोधन र निर्वाचनका बारेमा बोलेका बेग्लाबेग्लै तर्कले यो सङ्केत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले मधेस मुद्दा जसरी जटिल भएर आएको र त्यो मुद्दालाई सम्बोधन नगरी निर्वाचन हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षलाई सबैले बुझ्न आवश्यक भएको बताए ।
उनले भने– “मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ । संविधान सशोधन मार्फत नै चुनाव घोषणा गराँै भन्ने सरकारको धारणा हो ।”
“दलीय सहमतिका आधारमा चुनाव घोषणा हुनुपर्दछ, त्यसमा मधेसलाई समावेश गर्ने गरी एमालेले सोचोस्, मधेसवादी दलले पनि परिणाम जस्तो आए पनि स्वीकार गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता दिलाउन आवश्यक छ” – सल्लाहकार खनालले भने ।
नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठले ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन दिन्नौं भन्ने भनाइले देशको हित होला कि विदेशीको ? भनी प्रश्न गरे ।
उनले भने– “तराई–मधेसका जनताले अहिले संविधान सशोधन र आन्दोलन होइन शान्ति, विकास र सम्मान खोजेका छन् । संविधान सशोधनबाट मधेस र मधेसी जनताले के पाउँछन्, मधेसका नाममा केही नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै बोलेका हुन् ।”
तराई–मधेस सद्भावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र रायले मधेसी मोर्चाले देशको एउटा ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्दैआएकाले त्यसले उठाएका मुद्दालाई पन्छाएर निर्वाचन मात्र गर्नुपर्छ भन्ने भनाइले संविधान कार्यान्वयन गर्न निकै कठिनाइ हुने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठले अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन भन्दा निर्वाचन नै भएको बताए । रासस
