काठमाडौँ । दर्ता भएको अवधिदेखि अधिकतम १० वर्षभित्रमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको मंगलवार बसेको २२१ औं बैठकले उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी सो समयावधि तोकेको हो ।

बैठकले उद्योग सञ्चालनका लागि लाग्ने समयावधिका सम्बन्धमा मापदण्ड तयार भई लागू भएका उद्योगका हकमा सोही बमोजिम हुने र अन्यको हकमा सम्बन्धित उद्योगीसँग कार्ययोजना लिई कार्ययोजना र उद्योगको प्रकृतिअनुसार अधिकतम सञ्चालन सीमा तोक्ने निर्णय गरेको उद्योग मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रदीप चापागाईँले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको समेत गरी २३ जना सदस्यको उपस्थिति रहेको सो बैठकमा नौ वटा नीतिगत प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।

ठूला, मझौला र विदेशी लगानी सम्बन्धी उद्योगका लागि उद्योग विभाग, साना लघु तथा घरेलु उद्योगका लागि घरेलु विभाग र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा स्थापना हुने स्वदेशी उद्योगको हकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई दर्ताको जिम्मेवारी तोक्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उद्योगले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वन, वातावरण, कृषि, अर्थ, पर्यटन र स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गर्ने र समितिले आगामी बैठकमा मापदण्ड प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सो अवसरमा उद्योगमन्त्री जोशीले उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा लामो समयदेखिका थाँती रहेको केही मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरेर आगामी बैठकमा क्रमशः त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने बताए ।

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका सरकार लागिपरेकाले बोर्डले पनि उद्यमीलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत निर्णयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा सरकारका धेरै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेकोले औद्योगिक वातारण बनाउनका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए । रासस