Logo ३ फाल्गुन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

छिटोमा वैशाख २५ र ढिलोमा वैशाख ३० मा निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ


प्रशासन संवाददाता

९ माघ २०७३, आइतबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वैशाख अन्तिम साता स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताएका छन् ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशन गरेको ‘संसदीय पत्रकारिता’ पुस्तकको विमोचन समारोहमा आइतवार प्रधानमन्त्री दाहालले यही माघ १५ गतेभित्र निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक विधेयक संसदबाट पारित गराई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको बताए ।

उनले भने, “छिटोमा वैशाख २५ गते र ढिलोमा वैशाख ३० गते सुरु गरी जेठको दोस्रो सातासम्म निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएको छ ।” संविधान जारी गर्ने बेलामा नै असन्तुष्ट दललाई सहमति ल्याउन प्रमुख तीन दलबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सोही दिशामा सरकारले संशोधनमार्फत संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाउन पहलकदमी लिएको छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर असन्तुष्ट दललाई पनि निर्वाचनमा आउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै राजनीति विशुद्ध अङ्कगणितीय हिसाबले मात्र चल्न नहुने बताए ।

कार्यक्रममा सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन गर्न एक वर्ष मात्र समय बाँकी रहेका बेला निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख दलबीच भएको सहमतिको प्रशंसा गरिन् ।

सभामुख घर्तीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुख्य थलोका रुपमा रहेको संसद्का गतिविधि जनतासम्म पुर्याउन सञ्चारमाध्यको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै संसदीय रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकार संसद्का मानार्थ सदस्यका रुपमा रहेको उल्लेख गरिन् ।

पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा प्रमुख दलबीच भएको सहमति संविधान कार्यान्वयनमा पनि हुनुपर्ने बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस