Logo ३ फाल्गुन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

जनकपुरमा आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना हुने


४ माघ २०७३, मंगलबार


धनुषा । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रादेशिकस्तरीय कार्यालय जनकपुरमा स्थापना हुने भएको छ ।

जनकपुरमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य लीला उदासी खनालले द्वन्द्वकालीन समयको घटनाको उजुरीका आधारमा छानबिन गरी छिटोभन्दा छिटो पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले प्रादेशिकस्तरको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न अन्तिम तयारीमा लागेको बताए।

सदस्य खनालले भने–“केन्द्रीय कार्यालयसरह नै सम्पर्क कार्यालयमा पनि शक्ति हस्तान्तरण गरिनेछ । माओवादी आन्दोलनको १० वर्षभन्दा बढी समय बितिसके तापनि हालसम्म द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन नभएकाले कार्यालय स्थापना गर्न लागेको बताए ।

उहाँले हालसम्म ६० हजारभन्दा बढी द्वन्द्वकालमा घटेका विभिन्न घटनाको उजुरी परेको र सोको छानबिनका लागि स्थानीयस्तरमै कार्यालय स्थापना गरी छानबिन हुने जानकारी दिए ।

विसं २०७१ माघ २७ गते स्थापना गरिएको आयोगको म्याद यही माघ २६ गते समाप्त हुन लागेको छ । आयोगको म्याद समाप्त हुनलाग्दा सदस्य खनालले पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा सरकार गम्भीर भए मात्रै १ वर्ष म्याद थपका लागि पहल गर्ने बताए ।

द्वन्द्वपीडितसँग आयोग सदस्य खनालले कुराकानी गर्ने क्रममा पीडित पक्षलाई काठमाडौँ बोलाउँदा छानबिनमा समस्या हुने भएको र पीडित पक्ष झन् पीडित हुने तथा आयोग पनि पीडकसरह हुने भएकाले प्रदेशदेखि जिल्लास्तर सम्मका कार्यालय स्थापना गरिने बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस