संसदमा बोल्या त केही अर्थै राख्दैन भन्या, राजनीतिलाई निरन्तरता दिन्न « प्रशासन
Logo ३ आश्विन २०७८, आइतबार
   

संसदमा बोल्या त केही अर्थै राख्दैन भन्या, राजनीतिलाई निरन्तरता दिन्न


१९ पुस २०७३, मंगलबार


२०५२ देखि २०६२ सम्मको दशकलाई एक जुुग मानिदिने हो भने नेपाल द्धन्दको केन्द्र हो । त्यही आलोकमा हेर्ने हो भने सुरक्षा निकाय र तत्कालिन विद्रोही माओवादी एक अर्काका जानी दुश्मन हुन् । तर त्यो एउटा बिर्सनलायक दुखद बिडम्वना मात्रै हुँदै गएको चाहि वर्तमान सत्य हो । पूर्व प्रहरी प्रमुख नै माओवादी कोटाको सांसद भएको उदाहरणले द्धन्दकालका वैरीहरु अहिले एकअर्काका सारथी भएको पुष्टि गर्छ । धेरै मध्येका एक भाग्यमानी पूर्व प्रहरी प्रमुख हुन् रबिन्द्र प्रताप शाह, जो माओवादीका साँसद छन् । उनै शाहसंग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले उनको राजनीतिक यात्रा र सांसदको भुमिकामा केन्द्रीत रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

 

देशको स्थायी सरकार भनिने प्रशासन क्षेत्रको मुख्य गतिविधि समेटिने अनलाईन पत्रिका प्रशासन डट कममा यहाँलाई स्वागत छ, एकजना पूर्व प्रहरी प्रमुखको हालको दिनचर्या कसरी बित्दैछ ?
दिनचर्या बिताउन अहिले त्यति गाह्रो छैन । एकदम सजिलोसँग बितिरहेको छ । म त ब्यस्त ठाउँ पुलिसमा ३० वर्ष जागिर खाएको मान्छे । पहिले विदाको दिन कहिले आउला भनेर कुरी राख्न पथ्र्यो भने अहिले त आँखा झिमिक्क नगरी एक शनिवारबाट अर्को शनिवार आईसकेको हुन्छ । हुन त म अहिले सांसद पनि छु । कहिले संसदको बैठक कहिले संसदीय दलको बैठक पनि हुन्छ । त्यसको अतिरिक्त सामाजिक संजालहरुमा बढी सक्रिय छु । कहिलेकाहीं त पत्रिका पढ्न नपाइकनै पनि दिन बित्छ त्यसकारण व्यस्तै छु भन्नुप¥यो ।

अवकासपछिको जीवनमा मान्छे प्रायः समाजसेवा वा अन्य आयआर्जनका काममा लागेको पाईन्छ । यहाँ चाहिँ राजनीतिमा हामफाल्नु मात्रै भएन, सभासद भएर गोलै गर्नु भयो नी ?
मेरो सभासद हुने अथवा राजनीतिमा हामफाल्ने कुनै रुचि पनि थिएन । मैले अवकास हुनुभन्दा अगाडि र पछि पनि पटक पटक संचारमाध्यहरुमा राजनीति गर्दिन नै भन्ने गरेको थिएँ । तर परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो भने २०७० साल असोज १७ गते समानुपातिकको मनोनयन फाइल गर्ने दिन थियो । त्यसै दिन हाम्रो प्रहरी दिवस पनि थियो । हामी त्यताबाट फर्किरहेका थियौं । एक जना पूर्व एजाइजी र डिआइजी पनि मसँगै हुनुहुन्थ्यो । फोन आयो । हेरेँ, फोन चाहीँ नारायणकाजी जीको रहेछ । उहाँ गृहमन्त्री भइसकेकोले सँगै काम गरेको मान्छे । मलाई समानुपातिकमा बस्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो, मैले मेरो इच्छा छैन सर भने । बाबुराम भट्टराइलाई दिनु भो । उहाँहरु सँगै हुनुहुँदो रहेछ । उहालाई पनि मैले त्यही कुरा दोहो¥याएँ । उहाँले पनि अध्यक्ष प्रचण्ड जीलाई त्यो फोन दिनु भयो । तीनै जनाले त्यो प्रस्ताव गरेपछि मैले कतै पनि सल्लाह गरेको छैन, सल्लाह गर्ने समय त पाउनु प¥यो भनें । कुरा नकार्न सकिएन र बसियो ।

म आइजीपी हुँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँगको त्यो बेलाको सम्बन्ध र नारायणकाजी जी त्यो बेलाको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँगको त्यो बेलाको सम्बन्ध । पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि प्रचण्ड जीसँग सम्बन्ध हुने नै भयो । सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण हार्न पनि सकिएन । उहाँहरुले सबै क्षेत्र समेट्ने क्रममा मलाई भन्नु भएको हो । जे होला होला भनेर सहभागी भइयो ।

जनयुद्धकालमा प्रहरी, सेना वा सुरक्षाकर्मी र माओवादी नै आमनेसामने भएर लडेको पृष्ठभुमिमा एकजना प्रहरी प्रमुख त्यही माओवादी कोटाको सभासद हुने कुरा कत्तिको स्वभाविक थियो ?
मेरो त २०७० सालको कुरा भयो । २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि तत्कालिन जुन युद्धबिराम भयो त्यसमा ८० को हाराहारीमा सांसदहरु मनोनित भए माओवादीका तर्फबाट । त्यसमा कुमार फुदुङ जर्साव पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त युद्धविराम पछि तुरुन्तै हुनु भएको । त्यो त धेरै नजिकको कुरा होनी त । सेनाको मेजर जनरलबाट अवकास भएको मान्छे । सुर्यबहादुर सेन ओली जस्तो मान्छेहरु हुनु भो । त्यतिखेर त भरखर उहाँहरु शान्ति प्रक्रियामा आउनु भएको थियो । मत त्यसको सात बर्षपछि ।

उहाँकै पार्टीबाट दुई पटक मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख भैसकेपछि र पटक–पटक सरकारमा गएर गृहमन्त्री भइसकेपछि म गएको छु । त्यो समयमा टिका टिप्पणी नहुने, अनि म गएपछि मात्र किन टिका टिप्पणी हुने ? २०६४ सालमा कुमार फदुङ जर्सावले त्यही पार्टीबाट संविधानसभाको चुनाव पनि लड्नु भयो । हार्नुभयो त्यो अलग कुरा हो । त्यो बेलामा त्यति टिका टिप्पणी भएन त ।

दोस्रो कुरा, त्यो बेलाको लडाई भनेको तत्कालिन राज्य पक्ष र बिद्रोही पक्षवीचको लडाई हो । तत्कालिन पिएलए र नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरीवीचको लडाई होइन त्यो । व्यक्तिगत दुश्मनीबाट तिनीहरु लडेका होइनन् । माओवादीको तर्फबाट फ्रन्टलाईनमा पिएलए थियो । सरकारको तर्फबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी थियो । त्यसको अर्थ तिनीहरुवीच घोर दुश्मनी नै थियो भन्ने त होइन नी । तत्कालिन माओवादी र राज्य पक्षबीचको द्वन्द्वको परिणाम थियो त्यो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीमा कोही जानै हुने भएपछि माओवादीबाट पनि त कोहि आउनै भएन नि, हैन र ? माओवादीको त्यत्रो सेना यता नेपाली सेनामा जोडिएको छ त्यसो हो भने सेनामा पनि त जानु भएन । त्यसैले मलाई भनिने यी सबै कुराहरु पुर्वाग्रह राखेर गरिएका कुरा हुन् । त्यसको कुनै अर्थ, सम्बन्ध र तुक पनि छैन ।

माओवादीको आन्दोलन २०५२ सालदेखि शुरु भएको नजिकैको घटना भो । त्यो भन्दा अगाडि एमालेले पनि झापा किसान आन्दोलनको नाममा शसस्त्र आन्दोलन गरेकै हो । थोरै व्यक्ति मरे होलान् । थोरै व्यक्ति काटिए होलान् । आखिर प्रकृति त एउटै हो नि । नेपाली काँग्रेसले पनि सशस्त्र आन्दोलन गरेकै हो । राजामाथी बम फालेकै हो । २००७ सालमा मुक्ति आन्दोलन भनेर मुक्ति लड्ने सबै सेनाहरु नेपाल प्रहरीमा आएकै हुन् । कतिले नबुझेर यो कुरा गर्छन् त कतिले पुर्वाग्रह राखेर यो कुरा गर्छन् । पिएलए, नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीवीचको दुश्मनी हो भन्ने हिसाबले सोच्छन् । त्यो होइन । नेपामा एकाथरी मान्छे यस्ता पनि छन् बुझेर पनि बुझ पचाएर अरुको खुट्टा तान्न, अरुलाई तल खसाउन आनन्द मान्ने खालका छन् । तिनीहरुले यस्तो हल्ला गर्छन् ।

तपाईको माओवादीसँग प्रहरी सेवामै रहँदा नै सुमधुर सम्बन्ध थियो की क्या हो ?
माओवादीको २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन हुँदाखेरी म एसएसपी थिएँ । आन्दोलन शुरु भइसकेपछि गिरिजाबावुको सरकारको पालामा म डिआइजी भएको थिएँ । गिरिजाबावुले नै पूर्वाञ्चलको डिआइजी खटाउनु भएको हो । त्यहाँ पहिलो चुनाव गराउन भनेर गइयो । चुनाव भएन । दोस्रो पटक पनि भएन । तेस्रो पटक चुनाब भयो । चुनाब भइसकेपछि सबै भन्दा ठुलो पार्टिको रुपमा माओवादी आयो । त्यो बेलासम्म मैले माओवादीको कुनै पनि नेलालाई भेटेको थिएन । चुनावको दौरानमा एक पटक हरिबोल गजुरेलसँग भेट भएको थियो । उहाँको अलावा कसैसँग पनि भेट भएन ।

प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उहाँसँग मेरो भेटघाट भएको थिएन । उनकै कार्यकाल छँदा कोशीमा ठूलो बाढी आयो । बाढी निरीक्षण गर्न आउँदा खेरी मेरो पहिलो भेट उहाँसँग त्यही भएको थियो । उहाँकै पालामा म एक नम्बरमा एआइजी भएँ । पहिला म एक नम्वरमा डिआइजी थिएँ । पछि एक नम्बरमै डिआइजी भए । पाँच महिना पछि म र एक जना अर्को एआइजी साप हुनुहुन्थ्यो रमेश जी हामी दुइजना मध्ये एक जना आइजीपि हुनु पर्ने । म एक नम्वरमा रमेश चन्दजी दुई नम्वरमा थिए । सरकारले जसलाई पनि दिन सक्छ । त्यसमा मेरो कुनै पनि आपत्ति होइन । तर सामान्य प्रक्रिया अनुसार एक नम्वरलाई नै दिने भन्ने हुन्छ । उपेन्द्र भयो, उपेन्द्र भन्दा अगाडी कुवेर भयो । मेरो पालामा मात्रै दुई नम्वरलाई दियो । कतिपय मान्छेले तेरो जनयुद्ध देखि नै सम्बन्ध थियो पनि भन्छन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने दुई नम्वर छँदै आइजीपी हुने मान्छे, एक नम्बर हुँदा पनि किन नभएको त ? दुई नम्बरको लिदाखेरी अनेक जोखिम मोल्नुपर्छ । मत एक नम्बरमै थिएँ सजिलो बाटो थियो । त्यस्तो जोखिम मोल्नु पर्ने पनि थिएन । माओवादीसँग पहिलादेखि नै सम्बन्ध हुने भए दुई नम्बरमा हुँदा पनि आइजीपी हुन्थें । मर्यादा क्रममा एक नम्बरमै हुँदा त भइन ।

आफ्नो राष्ट्रप्रति घात गर्नु हुँदैन, आफुले काम गरेको संगठनप्रति घात गर्नु हुँदैन, बाँकी अरु सबैको मुख थुनेर सकिँदा पनि सकिदैन । अहिले को चाहिँ अछुतो छ ? नेपालमा सर्वमान्य मान्छे भन्या को ? यद्दपी गोबिन्द केसी जस्तो मान्छेका त कति आलोचकहरु छन् । कोही खराब काम गरेर आलोचनाका पात्र हुन्छन् कोहीलाई राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि आलोचकको पात्र बनाइन्छ ।

मलाई एक जना प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो “यहाँ राम्रो काम गर्नु बेकार रैछ । त्यसो किन सर भन्दा राम्रो नराम्रो सबैलाई एउटै डोकामा हाल्दिन्छ यहाँको मान्छेले । यहाँको मिडियाले । सबैलाई एउटै डोकोमा हालेपछि राम्रो काम गरेको अर्थ के ? नराम्रो काम गरेको अर्थ के ?”

कुन त्यस्तो विशेष योग्यता थियो यहाँको की जसका कारण माओवादीले कैयन् आकांक्षीकाबीच तपाईलाई नै सभासद रोजे ?
कति मान्छेहरु माओवादीसँग लुकेर जति पनि फाइदा खोज्ने हुन्छन् । माओवादीले राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै नियुक्ति नै गरेन होला त ? के ती नियुक्ति गरिएका सबै माओवादी थिए होलान् त ? थिएनन् नी त । यहाँ त कस्तो छ भने माओवादीबाट फाइदा लिन सक्ने मान्छेहरु फाइदा पनि मजासँग लिने फेरी माओवादी भन्लान् भनेर डर पनि मान्ने ? अदृष्य सम्बन्ध राखेर फाइदा लुट्ने त कतिछन् कति छन् ? तपाई आफै भन्नुहोस् यो दश/एघार बर्षको अवधिमा माओवादीबाट प्रशासन क्षेत्रमा, प्रहरीमा, गृहमा अथवा राजनीतिक नियुक्तिहरुमा, कुटनीतिक क्षेत्रमा फाइदा लिएनन् होला त ? के ती सबै माओवादी थिए होलान त ? होइन । कोहीलाई राजनीतिमा आइदेउ भन्दा पनि डरले गएनन् ।

मलाई मात्र प्रस्ताव आएको होइन, अरुलाई पनि प्रस्ताव गएको थियो । उनीहरुले प्रस्ताव गर्दा पनि हरेक क्षेत्रबाट समाजमा राम्रै काम गरेकालाई गरेको थिए । प्रहरीमा हुँदा राम्रो काम गरेकाले प्रहरीबाट मलाई, प्रशासनबाट कसै अरुलाई गर्नुभयो होला । विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरुलाई उहाँहरुले प्रस्ताव गर्नु भएको हो । सेनाबाट पनि उहाँहरुले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । कुरो यति मात्र हो भने कतिले जोखिम मोल्न सक्ने, कतिले जोखिम मोल्न नसक्ने । म पनि शुरुमा झस्केको थिएँ । मैले पनि प्रस्ताव आएपछि किन सम्बन्ध बिगार्ने भनेर स्वीकारेँ ।

अहिले आएर ठिक गरेछु जस्तो यहाँलाई लाग्दै छ ?
म सोझो कुरा गर्छु । सोझो कुरा गर्नेलाई राजनीतिमा त्यति आनन्द आउँदैन । माओवादी मात्रै होइन नेपाली काँग्रेसकै सभासद भएपनि मलाई त्यति आनन्द आउथेन । हरेक सांसदहरु हरेक दिन दश पन्ध्र वटा मन्त्रालयहरु धाइराख्नु भएको हुन्छ कार्यकर्ताको काम लिएर । बीस जना कार्यकर्ताको काम लिएर गयो भने एक जनाको पनि काम हुँदैन । त्यस्तो किसिमको अनुत्पादक काम जसमा हैरानी छ । हामी तीस वर्ष अनुशासनमा बसेर आएको मान्छे । सबैसँग राजनीतिमा घुलमिल हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पनि भविययमा मैले राजनीतिमा निरन्तरता दिउँला भन्ने छैन ।

अनुशासनमा बसेको एउटा असली राष्ट्रसेवक, हाटहुट गरेर झुट बोलेर खाने क्षेत्रमा आउनु भयो कसरी टिकिराख्नु भा’छ ?
मलाई पार्टीले मलाई यसो गर उसो गर भनेर ह्विप जारी पनि गर्दैन । पार्टीका निश्चित मर्यादा भित्र बस्ने काम मैले गर्छु । पार्टीको तर्फबाट बारम्बार मलाई यो लाइन त्यो लाइन भन्ने त्यस्तो छैन । तपाइको बानी हामीलाई थाहा छ । त्यसैले संसदीय समितिमा बोल्दाहोस् वा संसदमा बोल्दा होस् । संसदमा चाहिं मैले अ‍ैले केही बोल्या छैन । संविधान नबनुन्जेल बोल्या थिएँ पटक पटक । त्यस्तो दवाब छैन ।

सभासद अर्थात् हालका सांसदहरु त संसद वैठकमा भन्दा ज्यादा एनजिओ/आईएनजिओको कार्यक्रममा ब्यस्त हुँदा संसद वैठकहरु गणपुरक संख्या नपुगेकै कारण स्थगित भएका समाचारहरु बारबार आईरहन्छन् । तपाई आफैं सांसदको कुर्सीमा बहाल भएका बेला यस्ता घटनाले, खबरले मन दुखाउँदैन ?
त्यस्ता घटनाले निश्चय नै मन दुखाउँछ । कतिपय बैठमा म पनि पुरा अवधिभर बसेको छैन । त्यति हुँदा पनि म पारिवारिक, ब्यक्तिगत वा सरकारी कामले निस्किदाखेरी गणपुरक नपुग्ने बेला मेरो अनुपस्थिती भएको छैन । म अहिलेसम्म हाजिरै छु । तर लगभग पाँच सात पटक नै भइसक्यो गणपुरक संख्या नपुगेको । कपिपय सांसदहरु हाजिर गरेर एनजीओ/आइएनजीओको कार्यक्रमहरुमा गएको पनि देखियो । म चाहिं एनजीओ/आइएनजीओको कार्यक्रमहरुमा जानु हुँदैन भन्छु । म अहिलेसम्म गएको पनि छैन । शुरु–शुरुमा म थाहा नपाइकन गएँ पनि हुँला । म गएको छैन र जान्न पनि ।

तपाईले संसद वैठकमा कत्तिको सहभागिता जनाउने गर्नु भएको छ ? नढाँटी भनिदनुस् न ।
संविधानसभा हुन्जेल संविधान कसरी बनाउने भन्ने उत्साह थियो । राम्रो सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन पाइयोस् भनेर कति ठाउँमा लविङ पनि गरियो, कति ठाउँमा रोष्टमबाट बोलियो पनि । त्यसको थुप्रै रेकर्डहरु छन् । संविधान बनिसकेपछि चाहीँ यो पनि सबैको सर्व स्वीकार्य बनेन । त्यसैले बैठकमा अहिले त्यति सक्रिय छैन । संसदीय समितिको बैठकमा भने सक्रिय नै छु । अब सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने सोचिराछु । हाम्रो संविधान घर(होम) जस्तो हुनुपथ्र्यो, जहाँ सबै अटुन् । यो हाउस जस्तो मात्र भयो । ठिङ्ग उभिएको कंक्रिटको घर जस्तो मात्र भयो । संविधान बनिसकेपछि स्थिरता आउला, देश समृद्धितर्फ डोरिएला भन्ने थियो त्यस्तो भएन । अस्थिरता मात्रै कायम रह्यो । त्यसकारण मलाई फ्रस्टेशन आयो ।

दोस्रो कुरा संसदमा बोलेर केही नहुने । एउटा काम पनि नहुने । त्यो भन्दा अगाडि संसदमा र संविधानसभा दुबै ठाउँमा बोलेको । हाँसोमा उडाउँछन् । मेरो मात्र होइन सबैको । सुन्ने समयमा बोल्यो । बोल्ने समयमा बोल्यो । सुधार पनि हुँदैन । कुनै मन्त्रीले त्यसको जवाफै दिदैनन् ।

मेरो त कसैसँग प्रतिस्पर्धा पनि छैन । प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्नेहरुलाई त आफ्नो ठाउँमा गएर तेरो लागि बोलिदिएको छु भन्नलाई भयो र पार्टीभित्र पनि त्यो त मेरो प्रतिस्पर्धी हो त्यो त बोल्यो म त बोलेन भन्ने हुन्छ । मेरो लागि त त्यो पनि छैन । मैले कहीँ गएर तिमीहरुका लागि यो बोलिदिएको छु, त्यो बोलिदिएको छु भन्नु पनि छैन । मलाई त बोल्ने भन्दा पनि परिणाम चाहिन्छ । हामी त फोर्सबाट आएको मान्छे । म कि त आश्वासन दिँदैन दिएपछि त्यो काम गर्छु नै । सोच्नुपर्छ भने पछि सोच्ने नै हो । तर गर्छु भनेपछि गर्छु । गर्दिन भनेपछि गर्दिन नै हुन्छ ।

जुनसुकै पार्टीको तर्फबाट यहाँले प्रतिनिधित्व गरेपनि यहाँलाई यउटा स्वतन्त्र विज्ञका रुपमा लिइसकेपछि, देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँमा र अझ भन्ने हो भने महत्वपूर्ण र विशिष्ट व्यक्तिले बोलेका कुरा नै पुरा हुदैन रहेछ भने सामान्य नागरिकको अवस्था के हो ?
हुँदैन भन्या । संविधानसभामा कति बोलियो, व्यवस्थापिका संसदमा कति बोलियो पहिला । एउटा केही हुँदैन । बरु संसदीय समितिमा बोलेको अर्थ राख्छ । त्यो संसदमा बोल्या त केही अर्थै राख्दैन भन्या । बोल्याछु भनेर फोटो खिच्ने, माग्यो भने रेकर्ड दिन्छ । त्यो रेकर्ड जनतालाई देखाउने जनतालाई भन्ने र आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधि भएर जाने । बोलेन भने त्यसलाई पार्टीले त रेकर्डमा राखिराखेको हुन्छ, त्यसको लागि बोल्छन् उनीहरु । उनीहरुले बोलेको कुराबाट माग पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन । न उनीहरुलाई आस छ । न हुन्छ नै ।

भनेपछि न जेन्यून मुद्दाहरु त्यहाँ उठाइन्छन्, न उनीहरुलाई चासो हुन्छ हैन त ?
जस्तो कहिँ जादाखेरी बस दुर्घटनामा प¥यो । त्यो सबैले उठाइरहेको हुन्छ । त्यो त्यसै पनि भइराखेको हुन्छ । त्यस्ता कामहरु बाहेक अरु खास कामहरु कुनै पनि हुँदैनन् ।

सभासददेखि सांसदसम्मको वर्तमान यात्रामा तपाईको मुख्य भुमिका के रह्यो, जसमा तपाई गर्व गर्न सक्नुहुन्छ ? मुख्य कामहरु हाईलाईट गरिदिनुहोस न ।
म चाहिँ खास गरेर सुरक्षाको कुराहरु आउँदाखेरी बढी सवेदनशील भएँ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाली सेना भनेपछि म संवेदनशील हुन्छु र यिनीहरुलाई कसैले नियतवस् वा थाहा नपाइकन पनि अहित गर्न लागे भने त्यसतर्फ सचेत भएर मैले बोल्छु नै । पहिले पनि बोल्या छु । संसदमा बजेट सेसनहरुमा बारबार बोल्या छु । संसदमा म राज्यब्यवस्था समितिमा छु । त्यै समिति अन्र्तगत पर्छ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सबै । निजामतीको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाम्रै अन्तर्गत पर्छ । त्यसको निम्ति हेर्छु । त्यसको अतिरिक्त सुरक्षा निकायको खास भित्रको विशेष समस्याहरु हुन्छ भने संगठनको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसमा मैले बोल्ने गरेको छु ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस