Logo ४ फाल्गुन २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

दोलखामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन


१३ पुस २०७३, बुधबार


दोलखा । युवाको विदेश पलायनका कारण खस्किदै आएको कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन यस जिल्लामा पनि १० वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरिएको छ ।

कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गराई कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएको कृषि विकास कार्यालय बागवानी विकास अधिकृत मनोहर कडरियाले बताउनुभयो ।

सो कार्यालयका अनुसार परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि पाँच अर्ब ७८ करोड ६२ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लाको किबी पकेट क्षेत्रका रुपमा छनोट भएको जिरीमा सञ्चालित परियोजनाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अधिकृत कडेरियाले दोलखामा ब्लक र पकेट गरी दुई किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन हुने र जसका लागि ब्लकमा किबी र पकेटमा अलैँची खेतीका लागि ठाउँ छनोट गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

ब्लकअन्तर्गत किबीका लागि जिरी नगरपालिका सहित श्यामा र हाँवा गाविस रहेका छन् भने अलैँचीका लागि मिर्गे, गैरीमुदी, क्षेत्रपा, काब्रे जुँगु, झ्याँकु, सुरी र सुनखानी गाविसलाई छनोट गरिसकेको छ ।

यो परियोजनामा कृषकसहभागी हुनका लागि कम्तीमा एक ब्लकका लागि सय हेक्टरदेखि दुई हजार हेक्टरमा खेती गरिएको हुनुपर्ने र घरेलुमा दर्ता भएको कृषक वा कृषि उद्यमी, समूह तथा सहकारी सदस्य हुनुपर्ने भएको छ । जिल्लामा २० वटा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । जसमध्ये १० वटा पकेट कार्यक्रम किबी र अलैँची खेतीका लागि छुट्याइएको छ भने १० वटा अन्य व्यावसायिक बालीका लागि छुट्याइएको छ ।

यो परियोजनालाई सफल बनाउन जिरी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत किबी खेतीलाई अघि सार्ने भएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस