कार्यालयस्तरमा हुने यौन दुर्व्यवहार निवारण ऐन महिला सुरक्षाका लागि आएको हो « प्रशासन
Logo ३ कार्तिक २०७८, बुधबार
   

कार्यालयस्तरमा हुने यौन दुर्व्यवहार निवारण ऐन महिला सुरक्षाका लागि आएको हो


१ मंसिर २०७३, बुधबार


पुरुषहरुमा बढ्दो हिंसक सोच,मौलाउँदो दण्डहीनता र अराजकताका कारण घरेलु तथा अशिक्षित महिला मात्रै हैनन् कामकाजी र पढेलेखेका अर्थात जागिरे महिलाहरु समेत हिंसा तथा यौन दुर्व्यवहारबाट पर रहन सकेका छैनन् । पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनामा अभ्यस्त नेपालका लागि देखिने कम र भोगिने ज्यादा महिला हिँसा सामाजिक मूल्य, मान्यता र महिलाको इज्जतको सवालका कारण घटनाहरु सार्वजनिक नै नहुने गरेको यथार्थताका बीच नेपाल सरकारले लागु गरेको कार्यालयस्तरमा हुने यौन दुव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१ को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? हाकिम शासित वा ठूलाको आदेशमा चल्ने परम्परागत मान्यता भन्दा भिन्न हुन नसकेका हाम्रा कार्यालयहरुमा एउटा हाकिमले मातहातको जो कोही कर्मचारीप्रति खराव नियत राख्यो भने यो कानून कसरी पीडित लागि सहयोगी हुन सक्छ लगाएत कार्यालयस्तरमा हुने यौन दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१ का विषयमा कानून मन्त्रालयका सह-सचिव लिला गड्तौला संग प्रशासन डट कमका विशेष प्रतिनिधी सिद्धराज उपाध्यायले गरेको कुराकानीः

कार्यालयस्तरमा हुने यौन दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१ मंसिरमा आईसकेको छ । तर यसको कार्यान्वयन कस्तो छ त ?
कार्यालयस्तरमा हुने यौन दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१ फागुन ७ गतेदेखि लागू भइसकेको छ । यो कार्यालयमा आउने महिला कर्मचारीका लागि हो । अहिले पनि हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा महिला भन्दा पुरुष कर्मचारीहरु धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा पुरुष कर्मचारीले महिला कर्मचारीलाई जुन दुव्र्यवहार हुने गर्छ त्यो दुव्र्यवहार नहोस् भन्नका लागि नेपाल सरकारले यो ऐन लागू गरेको छ । कतिपय अन्तराष्ट्रिय कन्भेन्सनमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ जसमा महिला र पुरुष समान हुन्, समान व्यवहार गर्ने कानून बनाउँछौं । हामी महिलालाई असमान हुने गरी कानून बनाउदैनौं भन्ने जुन पक्ष बनेको छ त्यसको लागि भएपनि यो ऐन बनाउनु जरुरी छ भन्ने हिसावले पनि यो ऐन जारी भएको छ ।

जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरा छ, प्रचार प्रसारको कमीले यो केही फितलो देखिएको छ । राज्यले कानून त बनायो तर यस्तो कानून बनेको छ है भनेर भनेन भने त्यो कानून बनेको थाहा नपाउँदा कतिपय पीडित कर्मचारी पनि उपचार खोज्न कहीँ गएका छैनन् । अर्कोकुरा के पनि हो भने यो दुव्र्यवहार कानून महिलाको इज्जतसँग जोडिन्छ । कतिपय अवस्थामा कानून थाहा नपाएर चुप लागेर सहिरहेको पनि हुन्छ भने अर्कोतिर बोल्यो भने मेरो बेइज्जत हुन्छ कि परिवार पो टुट्छ कि, भोलि छोराछोरीले दुःख पाउँछन् कि भन्ने किसिमको महिलाहरुमा एक किसिमको मानसिक त्रासको कारणले पनि उपचारकालागि त्यति गएको देखिदैन तथापि यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने हो भने यो औपचारिक क्षेत्रका महिलाका लागि राम्रो कानून आएको छ ।

यो ऐन ल्याएपछि के फरक परेको छ नल्याउँदा के थियो, खासगरी महिलाका लागि ? त्यसको प्रभाव के छ ?
यो ऐन महिलाहरुको सुरक्षाका लागि आएको हो । अहिले पनि हेर्ने हो महिलाहरु उपल्लो तह अर्थात् नीति निर्माण तहमा कम छन् । भन्नुहुन्छ भने सचिवमा महिला नै छैन । यो ऐन आउनुभन्दा अघि नै कुनै उपल्लो तहको कर्मचारी अथवा सहकर्मी तथा जुनियर लेवलको कर्मचारीले नै यसलाई जिस्क्याउँदा के हुन्छ, कसले के गर्छ र ! भनेर जुन किसिमको उनिहरुलाई बढावा मिल्ने गरेको थियो यो ऐन आएपछि कानूनी रुपमा कारवाही हुन्छ, यसले गर्दा मेरो जागिरै जानसक्छ, क्यारियर नै बिग्रेला भनेर सचेत भएको अवस्था छ । ऐनले कारवाही गर्नु एकातिर हो अर्कोतिर यसका अत्यन्त राम्रो पक्ष भनेको के हो भने यस्तो कार्यलाई अपराध मानेर राज्यले कानून नै बनाइ सकेपछि कारवाही हुन्छ भन्ने कुराबाट सजग हुने भएकोले पनि यसले अपराध हुनबाट नै जोगाउछ । अपराध हुनुभन्दा अपराध हुनबाट नै जोगाउनु ठूलो कुरा भएकोले यो कानूनले प्रोटेक्सनिष्ट एप्रोचमा प्रोटेक्सन गरेको जस्तो लाग्छ ।

पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनामा अभ्यस्त नेपालका लागि यस्ता हिंसा देखिने कम र भोगिने ज्यादा हुन्छन् । तर, सामाजिक मूल्य मान्यता र महिलाको इज्जतको सवालका कारण यस्ता हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक नै नहुने गरेको यथार्थ हो नि हैन ?
पक्कै पनि हो । कानून के हो त भन्दा समाजको उपज हो । समाज कस्तो छ, त्यही अनुसारको कानून आउदै जाने हो । यो ऐन आउनुभन्दा अगाडिको सोचाई र ऐन कार्यान्वयमा आएपछिको सोचाई फरक परेको छ । महिलाहरुलाई बहस ग¥यो भने कानूनी उपचारका लागि जान सक्छन् है भन्ने जुन सोच परेको छ यो एक हिसावले सकारात्मक नै हो ।

महिलाहरु उजुर गर्न हिचकिचाउनुमा हाम्रो सामाजिक संरचना, समाज र सोचाइ नै कारक हो । उजुरी गर्न गयो भने पहिलो चरणमै उसलाई उ आफै यस्तो छ होला अनि उजूरी गर्न आएको भन्ने गरिन्छ । घटनाको बारेमा पुरुषलाई कसैलाई अनुमानै नगर्ने तर, महिलामाथि प्रश्न उठाउने जुन चलन छ यसले महिलालाई कमजोर ठानेर शुरुमै उसलाई अन्यायमा खोजिएको देखिन्छ जुन यही समाजको उपज हो । यो ऐनले त्यो खालको अवस्थालाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

यो ऐनले स्थानीय प्रशासन अर्थात सिडीओलाई मुख्य अधिकारी मानेर सजाय र कारवाहीका लागि अख्तियारी दिएको देखिन्छ । तर, यो प्रशासनिक तहले भन्दा ज्यादा अदालती कारवाहीको विषय हैन र ?
राज्यले छिटो, छरितो न्याय दिनुपर्छ । अदालती प्रक्रिया अलिकति ढिलो हुन्छ । औपचारिक न्याय प्रक्रियामा गएपछि त्यसका आफ्ना प्रक्रियाहरु हुन्छन् । ती सबै प्रक्रिया अपनाउँदाखेरी लामो हुन्छ । यो अलि छिटो छरितो न्याय दिनुपर्ने विषय हो किनभने एउटै कार्यालयमा मान्छे बसेको हुन्छ । आफु भन्दा माथिल्लो तहको, आफुसंगको वा भनौं आफुभन्दा तलको कोही कर्मचारीसाथिले उसलाई दुव्र्यवहार गरिरहेको छ भने त्यो अदालत जाँदा त उसको त तीन/चार वर्ष गइसक्छ । त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको तुरुन्त उपचारका लागि हो ।

अर्को कुरा अदालत जाँदाखेरी साथमा वकिल पनि खोज्नुपर्ने तथा अलिकति हिचकिचाहट पनि हुन्छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको जिल्लाको शान्ति सुरक्षा हेर्ने पहिलो अधिकारी पनि भएकोले औपचारिक क्षेत्रको मान्छे सिडियो कहाँ आफ्ना कुराहरु सहजै राख्न सक्छन् । यसको उद्देश्य भनेको सहज तथा छिटो छरितो प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो ।
यस्ता हिंसाका घटनामा मान्छेको नियत वा कुदृष्टि, सोच नै बढी कारक देखिन्छ । यस्ता घटनामा प्रमाण पु¥याउन पनि पीडितलाई निकै मुश्किल पर्ने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा ऐन मात्रैले कुनै समाधान देला र ?
ऐनले उपचारको व्यवस्था गरिदिने हो । कुनै पनि महिलाले कार्यालयको कुनै पुरुष कर्मचारीबाट दुुव्र्यवहार भयो भनेर सिडियो कार्यालयसम्म उजुर गर्न जान्छ भने सहजै सोच्न र एक्सन लिन सकिन्छ । समाज तथा परिवारको डरका कारण पनि धेरै जसो समस्याहरु लुकाएर बस्ने गरेका महिलाहरु कानूनी उपचार खोज्न बाहिर आउने भनेको त पक्कै पनि उ असह्य भएर नै बाहिर आएको हो । केही न केही त नभइकन त उ यसरी आउँदैन ।

अर्कोतर्फ भन्ने हो भने यो कुरा प्रमाण राखेर, देखेर या साक्षि राखेर गरिने कुरा पनि होइन । विश्वव्यापी रुपमा नै यो साक्षी धेरै कम भएको विषय भित्र पर्छ । तर साक्षी नभएको कारणले न्याय नपाउने भन्ने कुरा कानूनमा व्यवस्था छैन । अदालती प्रक्रियामा साक्षी, प्रमाणले धेरै महत्व राख्दछ । तर सिडियो कार्यालयमा कतिपय कुराहरु काउन्सिलिङ गर्दा, छलफल गर्दा तथा कर्मचारीको हाउभाउलाई लिएर सिडियोले सत्यतथ्य निकाल्न सक्छ । त्यसका अलावा पीडकको व्यवहारका बारेमा सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारी तथा चिनेजानेकालाई सोधपुछ गरेर छिटो छरितो न्याय दिन सकिन्छ भन्ने यसको उद्देश्य हो ।

यो कानूनको प्रयोग बढी मात्रामा कार्यालयमा नै हुने देखिन्छ । तर, हाम्रा कार्यालयहरु हाकिम शासित वा ठूलाको आदेशमा चल्ने परम्परागत मान्यता भन्दा भिन्न हुन सकेका छैनन् । एउटा हाकिमले मातहातको जो कोही कर्मचारीप्रति नियत खराव राख्यो भने यो कानून कसरी त्यस्ता पीडितका लागि सहयोगी हुन सक्छ ?
हाकिमभन्दा तलकाले ग¥यो भने हाकिम कहाँ जाने हो । हाकिमले नै गरेको छ भने सिडिओ कहाँ जाने हो । सिडियोले ग¥यो भने त्यो भन्दा माथिल्लो क्षेत्रीय प्रशासकलाई अधिकार दिइएको छ । त्यसैले हाकिमले ग¥यो भन्दैमा पीडा खुम्च्याएर बस्ने होइन । तर, एउटै कुरा के हो भने आफुलाई भएको दुव्र्यवहार बाहिर निकाल्दा हाकिमको पहुँच माथि हुन्छ उसैलाई नराम्रो पार्छन् कि भन्ने जमाना गए अब । अहिले समाज परिवर्तन हुँदै आएको छ । अब औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै महिलाले कुनै पुरुषकाबिरुद्ध यसरी उजुरी ग¥यो भने त्यसलाई पहिलेको जस्तो वास्ता नगर्ने, ख्याल नगर्ने भन्ने अवस्था छैन । एक ठाउँमा नभए अर्को ठाउँमा पनि बिकल्प भएको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखले ढाकछोप गर्छन्, सुनुवाई नगर्लान् कि भनेर त्यति शंका गरिहाल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई ।

देश संघीय ढाँचामा जाँदैछ । अब संघीय प्रदेशहरुमा यो कानूनको अधिकार कस्ले कसरी गर्ने छ ? हालका सिडीओका अधिकार यथावत् रहनेछन् वा परिमार्जित हुनेछन् ?
देश संघीयतामा गएपछि यदि यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्ने नामै भएन भनेपनि प्रशासन संचालन गर्न तथा स्थानीय शान्ति सुरक्षाका लागि केही न केही व्यवस्था त राज्यले गर्छ । त्यतिखेरको अवस्थामा जुन परिस्थितिमा देश संघीयतामा गएर प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना हुन्छन् त्यसै संगसैगै यी ऐनहरु पनि संगसंगै परिवर्तन हुँदै जान्छन् । यहाँलाई स्मरण गराउँ संविधान लागु हुने वित्तिकै १९३ वटा ऐन संशोधन गरेर एकैचोटी जारी गरिरहेका छौं । त्यस्तै अब संघीयतामा गएर कामले गति लिन थालेपछि कुन कुन कानूनहरु आवश्यक पर्छ । अथवा तत्काल संचालनमा रहेका कुन कानूनहरु के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कानून मन्त्रालय सहितकै सहभागितामा तत्काल नयाँ निर्माण तथा संधोधन हुन्छ । त्यसैले त्यसमा खासै समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन ।

यो कानुनको घोषणापछि के कति कार्यान्वयनमा गएको ठम्याई छ त यहाँहरुको ?
मैले थाहा पाएसम्म सिडियो कार्यालयमा यस्तो मुद्धाहरु परेको भन्ने सुन्नमा आएको छैन । यो यौन दुर्व्यवहार निवारण ऐन अन्तर्गतको अपराध र आशयकरणीलाई छुट्याउन सकिएन भने अदालत जान्छु या पुलिसमा जान्छु भन्यो भने त्यो त्यतातिर लागू हुन्छ । होइन सामान्य खालको अथवा छिटोछरितो टुङ्याउन चाहन्छु भन्ने हो भने यतातर्फ आकर्षण हुन्छ । मुख्यकुरा त अझै प्रसार प्रसारकै कमी छ । ऐन आउनु नै महिलाका लागि ठूलो कुरा हो किनभने ऐन छ है भन्यो भने अपराधिक मानसिकताको मान्छे क्यारियर बिग्रन्छ कि भनेर अलिकति सजग हुन्छ नै ।

ऐन आउनु आफैमा उपलब्धि त हो तर त्यसको कार्यान्वय तथा सम्बन्धित पक्षले जानकारी पाउनु त्यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण छैन र ?
यो औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाका लागि हो । यस अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट दर्ता प्रक्रियामा गई संचालनमा रहेका सबै कार्यालयहरु पर्दछन् । पहिलो कुरा त आमसंचार क्षेत्रले पनि यसलाई प्रचार प्रसार गरिदिनु प¥यो । राज्यले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नु परिहाल्छ । यसको महत्वपूर्ण निकाय महिला मन्त्रालय पनि हो । राष्ट्रिय महिला आयोग पनि छ । त्यस बाहेक महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने बिभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने हो भने यसले अझ ब्यापकता पाउने छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको औपचारिक कार्यालयहरुले नयाँ आउने कर्मचारीलाई यो कानूनका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ, जुन अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन । सरकारी क्षेत्रमा ऐन, नियमहरुको बारेमा सबैलाई थाहा हुने भएपनि विशेष गरी नीजि क्षेत्रमा यो जरुरी देखिन्छ । यसले पनि जनचेतना फैलाउने काम गर्छ ।

थप केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
यसमा केही निकै राम्रा पक्षहरु छन् । जस्तो यसमा उजुरीकर्ताको संरक्षण गरिएको छ । यदि कुनै पीडितले समाज तथा परिवारको डर या अरु कुनै कारणले उजुरी गर्न गएन भने अर्कोले पनि उजुर गर्न सक्छ । क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय क्षेत्रीय प्रशासकले हेरिदिन्छ ताकि सिडिओले मनपरी गर्न नपाउन् । छिटोछरितो सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साठी दिनभित्र फैसला गरिदिनु पर्छ पनि भनेको छ । महिला आयोगले आफैले अनुगमन गर्न सक्ने ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ ।

अर्को राम्रो पक्ष कानून बमोजिम स्थापना भएका तालिम दिने संस्थाहरुले कार्यालयस्तरमा हुने यौन दुर्व्यवहार निवारण ऐनको बारेमा पनि पढाउनु पर्छ भनेको छ । त्यसका साथै पूर्वाग्रही भएर झुठा उजुर गर्नेलाई पनि १० हजार रुयैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दुव्र्यवहार गर्नेलाई ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था छ । यसो हेर्दा यो दण्ड र जरिवाना कम हो कि जस्तो लागेपनि कुनै व्यक्ति एक दिन नै थुनिएपनि उसको इज्जत त गयो । त्यसैले गर्दा यो सहज र प्रभावकारी ऐनका रुपमा आएको छ र यसको सही पालना भईदियो भने महिलाकालागि राम्रो छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस