स्थानीय तह | प्रशासन

मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि कार्यसम्पादन निर्देशिका बनाउँदै काँग्रेस

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन सम्बन्धी निर्देशका बनाउने भएको छ । काँग्रेसका मन्त्री र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीसँग समन्वय नगरेको गुनासो बढेपछि निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो...

२२ श्रावण २०८१, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि कार्यसम्पादन निर्देशिका बनाउँदै काँग्रेस

मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि कार्यसम्पादन निर्देशिका बनाउँदै काँग्रेस

सूचना अधिकारीहरू नै सूचनाबाट वञ्चित

पालिका हाँकिरहेका महिला : काम उदाहरणीय, नेतृत्व अब्बल

कसले टिक्न दिइरहेको छैन पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ?

धरान र वीरगञ्जसहित ५ स्थानीय तहले नगर विकास कोषलाई साढे २१ करोड बुझाउन बाँकी

सचिव निरौलासहित स्थानीय तहसँग संसदीय विशेष समितिको छलफल

बैतडीका छ स्थानीय तह बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा

१३ नगरपालिकाले ल्याउन सकेनन् अझै बजेट

अख्तियारद्वारा ८१ स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर

संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिनमा सहयोग गर्न पालिकालाई शिक्षा मन्त्रालयको पत्र

यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे

गाउँका सिंहदरवारमा भ्रष्टाचार : करारका कर्मचारीलाई सुविधै सुविधा !

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबै पालिकामा विद्यालय भवन निर्माणकार्य तीव्र

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई वर्षायाममा स्थानीय तह नछाड्न निर्देशन

छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम बाबुआमाको खातामा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने

गृह सचिव अर्यालले सिडिओहरूलाई भने -‘अलर्ट’ रहनुस्

आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहलाई सर्कुलर

स्थानीय तहले सडक बत्तीको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने

पुस्तकालय रेखदेख गर्ने कर्मचारी राख्न माग

सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई अख्तियारको निर्देशन

ऋण उठाउन सक्दैनन् प्रदेश, सङ्घ सरकारको स्वीकृतिबिना स्रोत देखाउँदै

एकल पुरुषलाई स्थानीय सरकारको राहत, जिविका धान्न मासिक भत्ता

स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले ९ महिनादेखि पाएनन् तलब

तोकिएको अवधिमा ४६ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु