२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम बाबुआमाको खातामा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्ना सन्तानले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सरकारले ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावलीमार्फत सन्तान वा हकवालाले मासिक रूपमा आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आफ्नो बाबुआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सन्ततिले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाबुको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

नियमावलीको नियम १७ पछि नियम १७ क थप गर्दै भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा ८ क को उपदफा १ बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउँदा नियमित पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण पाइरहेको वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयआर्जन गरिरहेको सन्तान वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयआर्जन गरिरहेका सन्तान वा नजिकको हकवालाबाट उसको आम्दानीको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा जम्मा गर्न लगाउनुपर्नेछ ।’

तर, सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम श्रमिकका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक भन्दा कम आम्दानी भएको व्यक्तिले यस नियम बमोजिमको रकम जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको सचिव भट्टराईले बताए ।

ज्येष्ठ नागरिकको आर्य आर्जनबाट खान, लाउन, आधारभूत औषधि उपचार गर्न तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पुग्ने वार्षिक आम्दानी भएका ज्येष्ठ नागरिकका बाबु आमाको लागि रकम जम्मा गर्नु नपर्ने पनि नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८ ‘क’ मा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी स्थानीय तहको दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा १ मा स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखेमा उसका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनको अवस्था पहिचान गरेर तोकिए बमोजिमको रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले नियमावलीमा १० प्रतिशत अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

तर, ऐनमा तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएका व्यक्तिको हकमा भने ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ ।