अर्थ मन्त्रालय

पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: त्रैमासिक लक्ष्यसहित सय प्रतिशत कार्यान्वयन अनिवार्य

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ लागू गरेको छ। पुँजीगत खर्चलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नयाँ...

२३ माघ २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: त्रैमासिक लक्ष्यसहित सय प्रतिशत कार्यान्वयन अनिवार्य

पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: त्रैमासिक लक्ष्यसहित सय प्रतिशत कार्यान्वयन अनिवार्य

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: बजेट विनियोजन, बहु वर्षीय ठेक्का र स्रोत सहमतिमा नयाँ मापदण्ड लागू

अर्थ मन्त्रालयले भन्यो-अमेरिकाको अनुदानमा सञ्चालित परियोजनामा थप दायित्व सिर्जना नगर्नू

बहुवर्षीय योजनामा समेटियो लामाबगर-भिट्टामोड लोकमार्ग

हर्क साम्पाङले भने-अर्थ र खानेपानीबाट सकारात्मक कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्छु

यस्तो छ अर्थको ६ महिने प्रगति, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको अर्थमन्त्रीको दाबी

उपप्रधानमन्त्री पौडेलको दाबी : अर्थ मन्त्रालयले डेटामा खेल्दैन, जे हो तथ्य त्यही सार्वजनिक गर्छ

६ महिनाको आर्थिक सूचक सार्वजनिक, निर्यात ३१ प्रतिशत वृद्धि

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व संकलन

वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य वृद्धि

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा खर्च भयो ४ करोड २९ लाख

अर्थमन्त्रीको दाबी : दर्ता भएका कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्ने कानुन छिट्टै आउँछ

अर्थमन्त्री थापाले ६० बर्षको उमेरमा गरे विवाह

बीमा प्राधिकरण अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दाहाल

समस्या उन्मुख सहकारीको अध्ययन गर्न विज्ञ टोली देश दौडाहामा जाँदै

लेखा परीक्षण गर्न राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

मधेश सरकारद्वारा ६४ बुँदे खारेज गर्दै ४ बुँदे खर्च मार्गदर्शन जारी

अर्थ मन्त्रालयद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा

विद्युत वितरण सुदृढीकरण गर्न नेपाल र जर्मनीबीच १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौता

अर्थ मन्त्रालयद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा

आर्थिक ऐनले दिएका छुट र ‘स्किम’ बाट संकलन भयो १४ अर्ब बढी राजस्व

अर्थ समितिले सरकारको प्राथमिकताबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने

राजश्व चुहावट रोकथाममा कडा कदम: सरकारद्वारा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र र विशेष निगरानी केन्द्र स्थापना

आयोजनाहरूको तयारी फास्ट ट्रयाकमा गरिने

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु