२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारलाई गगन थापाको प्रश्न : कर्मचारीलाई थाङ्ने भनेर अगाडी बढ्छ कि समाधान खोज्छ ?

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

शुक्रवारको संसद् बैठकमा काँग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले अध्यादेश फिर्ता लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन आग्रह गरे ।

सरकारको ढंग नपुगेको पछिल्लो कडी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश भएको तर्क गर्दै नेता थापाले भने ‘अध्यादेशविरुद्ध सिंहदरवारमा कर्मचारी आन्दोलन गरिरहँदा सरकार कर्मचारीलाई थाङ्ने भनेर अगाडी बढ्छ कि समाधान खोज्छ ?’

‘अध्यादेश फिर्ता लगेर सरकारले नयाँ विधेयक बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाओस्, हामी रातदिन काम गर्न तयार छौँ,’ थापाले भने, ‘एउटै सेवामा एकै पटक प्रवेश गर्ने कर्मचारीमध्ये एउटा मुख्यसचिव बन्न पाउने अर्को तलै रोकिनुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन।’

उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयनमा लैजानुभन्दा पनि वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएर झन् जटिलता थपेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस