परासी । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले कृषियोग्य जमीनमा लगाउँदै आएको करमा ८० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि नगरपालिकाले करमा वृद्धि गरेपछि कृषक मारमा परेका थिए । कृषकको गुनासोपछि नगरपालिकाले करमा छुट दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकामा ५ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफल कृषियोग्य जमीन छ । कृषि भूमिमा प्रति कट्ठा रु १ लाख ३२ हजारका दरले मूल्याङ्कन गरी नगरपालिकाले कर लगाउँदै आएको छ ।
त्यसलाई १०० प्रतिशत मानी ८० प्रतिशत घटाएर बाँकी आउने २० प्रतिशत मूल्यमा मात्र कर लिने रामग्राम नगर प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । नगरपालिकाले रु १० लाखसम्म सम्पत्ति भएकालाई रु २०० र रु २५ लाखसम्म सम्पत्ति भएकालाई रु १ हजारको दरले कर लिँदै आएकामा अबदेखि कृषियोग्य जग्गा छुट्याएर कर छुट दिने भएको छ । जग्गाको मूल्याङ्कन भने नघटाइने गुप्ताले बताए । कृषियोग्य जमीनमा लाग्ने कर शून्य प्रतिशतमा झार्ने प्रावधान नभएकाले २० प्रतिशत मात्र कर लिन लागिएको नगर प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ ।
‘घडेरी र भौतिक संरचनामा कर यथावत रहनेछ,’ उनले भने, ‘कर छुट मङ्सिर १४ गते हुने नगरसभाबाट निर्णय गराई लागू गरिनेछ ।’नगरपालिकाले ११ प्रकारका सिफारिशमा लिँदै आएको शुल्क पनि हटाउने भएको छ ।
कृषि बीमा, दुर्घटना बीमा, क्रिया खर्चका लागि जरना दाउरा, अपाङ्ग अशक्तका लागि जुनसुकै सिफारिश, दीर्घ खालका रोगको औषधोपचार, दैवी प्रकोप सहायता, सार्वजनिक बाटोघाटो तथा अन्य सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाको लगत कट्टासम्बन्धी सिफारिश, सडक सिमाना क्षेत्रभित्र परेका संरचना तथा जग्गाको कर र घर नक्सा संशोधनसम्बन्धी कर, सार्वजनिक हितका लागि गैर नाफामूलक संघसंस्थाको लागि निर्माण हुने भवनको घर नक्सा पास दस्तुर, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दर्ता तथा नवीकरणजस्ता सिफारिशमा लाग्दै आएको शुल्क अबदेखि नलिने गुप्ताले बताए । ती सिफारिश दिँदा यसअघि नगरपालिकाले रु १५० देखि रु ५०० सम्म दस्तुर लिने गरेको थियो ।
कृषि जमीनमा कर छुट दिने तथा ११ प्रकारका सिफारिश निःशुल्क गर्ने भएपछि अब नगरको आन्तरिक स्रोतमा कमी आउने छ । कर वृद्धि गर्दा चालु आवमा कूल रु ५ करोड आन्तरिक आय हुने प्रक्षेपण गरिएकामा अब रु ४ करोडको हाराहारीमा मात्रै उठ्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष नगरपालिकाले रु २ करोड ७४ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको कार्यालयका लेखापाल सञ्जय शर्माले जानकारी दिए । नगरपालिकाका पदाधिकारीको तलब भत्तामा मात्रै वार्षिक रु १ करोड ६० लाख खर्च हुन्छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
