काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव बिष्णुप्रसाद ढकाललाई हाजिर नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । यससँगै ढकाललाई कामकाज गर्नबाट रोक लागेको छ ।
पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका ढकाललाई साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता शिव अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा बिहीबार बहस भएको हो ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा कोषको सदस्य सचिव पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । उक्त पदका लागि २२ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, सरकारले आवेदकभन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्त गरेपछि सर्वाेच्चमा मुद्दा परेको थियो ।
लुम्बिनी विकास कोषको ऐनमा पनि सदस्य सचिव विज्ञापनबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
