काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले सामाजिक परिचालिका व्यवस्थापनसम्बन्धी बनेको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सामाजिक परिचालिकालाई प्राथमिकताका साथ लिई सम्बन्धित सबै मन्त्रालयले उहाँहरूको भावना सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिकी सभापति आकृति अवस्थीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले बताए । उनका अनुसार समितिमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, भूमि, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव मदन भुजेलको उपस्थिति थियो ।
नेपाल सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ का आधारमा सामाजिक परिचालन कार्यविधि, २०७१ जारी गरिएको थियो । समाजमा पछि पारिएका महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने र उनीहरूमा जनचेतना फैल्याउने हेतुले सामाजिक परिचालिका खटाइएको थियो । यसअन्तर्गत देशभर ६३६ परिचालिका क्रियाशील थिए ।
संघीयता आएपछि तीन तहको सरकार आएलगत्तै सामाजिक परिचालिकाको पारिश्रमिक र कार्य जिम्मेवारीमाथि बेवास्ता भएको बताउँदै परिचालिकाले अधिकार माग गर्न थालेका छन् । उनीहरूको मागअनुसार केही स्थानीय सरकारले आफूअन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकालाई रोजगार दिएको भए पनि अझै पनि ४०० भन्दा बढी सामाजिक परिचालिकाको रोजगार र पारिश्रमिक अधिकार अन्योलमा रहेको समितिका सचिव एवं सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
अलपत्र परेका सामाजिक परिचालिकालाई व्यवस्थित गर्न तयार भइसकेको प्रतिवेदनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशनात्मक निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
