काठमाडौँ । नेपालको वित्तीय पारदर्शिताको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबीपी) ले सार्वजनिक गरेको खुला बजेट सर्वेक्षण-२०२५ अनुसार नेपालले ५२ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा सकारात्मक प्रगति हो।
प्रतिवेदनले कर, सार्वजनिक सेवा तथा ऋण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिहरू नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारी खर्च पारदर्शी र जनहितमुखी बनाउन प्रभावकारी सार्वजनिक सहभागिता अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्वेक्षणले बजेट सार्वजनिक गर्ने स्तर, बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा नागरिक संलग्नताको अवस्था, तथा नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणालीको प्रभावकारिता लगायत पक्षहरूको विश्लेषण गरेको छ।
तर, बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अझै कमजोर रहेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सहभागितातर्फ नेपालले २८ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ।
संस्थागत तहमा हेर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नागरिक सहभागितामा ६७ अंक प्राप्त गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय क्षेत्र कमजोर देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
अनुसन्धानकर्ता तारानाथ दाहालले सर्वेक्षणले दिएका सुझावहरू वित्तीय सुधारका लागि उपयोगी रहेको उल्लेख गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक सहभागिता सुधारका लागि परामर्श प्रक्रिया सुदृढ गर्नुपर्ने, नागरिक सुझावलाई नीतिगत निर्णयमा समेट्नुपर्ने तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसले संसदीय जवाफदेहिता र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, बजेट र लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषयमा संसदमा हुने छलफल तथा सुनुवाइ प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
