२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुरानै संरचनामा लोक सेवाको विज्ञापन

अ+ अ-

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले एकात्मक शासन व्यवस्था प्रणालीमा आधारित भएर नै पदपूर्तिका लागि वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसके पनि आयोगलाई सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी स्वीकृत गरेर नबुझाएकाले पुरानै संरचना आधारित भएर कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

“हामीले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरुआत हुनासाथ वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यही अनुसार सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार दरबन्दी नबुझाएकाले पुरानै संरचनामा विज्ञापन गर्नका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका हौ” उनले भने।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी स्वीकृत गरेर किताबखानामा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले एकात्मक संरचनामा नै विज्ञापन गरिने भएकाले त्यसैबाट नै सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले सहसचिवदेखि खरदारसम्मको विज्ञापनको कार्यातालिका प्रकाशित गरेको छ । सरकारले अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि संघमा ४५ हजार ८१५ र प्रदेशमा १६ हजार ५७० कर्मचारी तथा स्थानीय तहमा ५७ हजार ६९० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म लोकसेवा आयोगले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी आधार र मापदण्ड बनाउनका लागि बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको आयोगका उपसचिव सुवेदीले जानकारी गराए ।

आयोगले बर्षेनी करीब नौ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरी परीक्षा लिने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस