२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुनः ज्ञवालीलाई ल्याउने तयारी,

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुशील ज्ञवाली पुनः नियुक्त हुने भएका छन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौपछि देउवा नेतृत्व सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणमा ज्ञवालीलाई ल्याउने तयारी भएको उच्च स्रोतले बतायो । अहिले युवराज भुसाल प्राधिकरणको सिइओ छन् ।

‘यसअघि उनले परिणाममुखी नतिजा दिन सकेका थिएनन्, तैपनि अरु विकल्प कोही नभएकाले उनलाई नै ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांश नियुक्तिमा पनि यही प्रक्रिया दोहोरिने सम्भावना छ ।’

‘सरकार परिवर्तनपिच्छे सिइओ पनि फेरिँदै गएका छन्,’ स्रोतले थप्यो, ‘काम गरिरहेकालाई हटाउनु हुँदैन भन्ने पनि कोही आएनन् र राख्न मिल्ने गरी पनि कसैले काम गरेनन् ।’

नयाँ नियुक्तिमा विज्ञता कि कार्यकर्ता ?
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवा सरकारले भदौपछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति तथा बढुवा खारेजी गरेसँगै करीब सय जना पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यससँगै ति ठाउँहरूमा अब कसलाई पठाउने भन्नेबारे भित्रभित्रै ठूलै लबिङ सुरु भएको छ । एउटै पार्टी हुँदा पनि विभिन्न गुट–उपगुटबाट भाग लगाउने परम्परा रहेकोमा अब दुई ठूला पार्टीको एकीकरणपछि खिचातानी अझै बढ्ने देखिन्छ ।

तर, यो पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार पनि भएकाले केही काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्री ओलीका लागि नयाँ नियुक्ति निकै ठूलो चुनौती हुनेछन् ।

केही पार्टीका व्यक्तिहरूले जागिर पाउन सक्छन् । तर, त्यो ठाउँका लागि योग्य अर्थात् उपयुक्त व्यक्ति छनोट भने ओलीका लागि सोचनीय भएको स्रोत बताउँछ ।

राजनीतिक नियुक्ति पाउने अधिकांश व्यक्तिहरू स्वार्थसँग जोडिने भएकाले पदीय मर्यादा जोगाउन नसकिएका थुप्रै उदाहरण फेला परेको स्रोत बताउँछ ।

‘यसले राम्रो गरेको थियो र यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने संस्कार पनि बस्न सकेन, जसले नयाँ सरकार परिवर्तनसँगै गल्यामगुर्लुम निकाल्ने र भर्ना गर्ने परम्पराको निरन्तरताले सबैभन्दा ठूलो क्षति राष्ट्रलाई हुन पुगेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अहिले नै कति धेरै सिइओहरूको जागिर गयो र भोलि कोही नियुक्त हुँदैछन् । तर, न जानेहरूलाई नै यसले राम्रो गरेको थियो र निरन्तरता दिऊ भन्न सक्ने आधार छ न त अब नियुक्त हुने नै योग्य व्यक्ति हो भन्ने देखिन्छ ।’

समृद्ध नेपाल, सुखि नेपालीको नारालाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने, हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र ति राम्रा भनिएकाहरूलाई पठाउँदा पनि कार्य सम्झौताका आधारमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने गरी पठाउनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस