काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग पत्र संशोधन गर्न माग गरिएको निवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीले पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको एकल इजलासले उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म निवेदन यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो।
लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई प्रारम्भिक दृष्टिमै कानुनविपरीत, बदनीयतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदरको माग गरिएको छ। सो निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ साल पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर रवि लामिछानेविरुद्धका मुद्दाहरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सो निर्णयपछि कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठाइँदै आएको छ।
