अछाम । स्थानीयस्तरमै मुद्दा मामिला हेर्नका लागि गठित न्यायिक समितिमा न्याय माग्न आउनेको संख्या न्यून रहेको छ ।

स्थानीयतहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको विश्वास लिन नसक्दा गठन भएको एक वर्ष बित्दा पनि समितिमा न्याय माग्न आउनेको संख्या न्यून रहेको हो ।

यहाँका १० स्थानीयतहमध्ये सातमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त भइसकेको छ भने तीन वटामा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त हुन सकेको छैन् । कानूनी सल्लाहकार नियुक्त हुनेमा साँफेबगर नगरपालिका, पञ्देवल बिनायक नगरपालिका, चौरपाटी गाउँपालिका, बान्नीगढ जयगढ गाउँपालिकालगायत छन् ।

त्यस्तै मंगलसेन नगरपालिका, मेल्लेख गाउँपालिका र तुर्माखाद गाउँपालिकामा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त हुन सकेको छैन । कानूनी अज्ञानताले न्यायिक समिति नामको मात्र भएको छ । इजलास सञ्चालनका लागि कतिपय स्थानीयतहमा आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध छैनन् । न्यायिक समितिमा सर्वसाधारणको विश्वाश नहुँदा मुद्दा पनि नआउने गरेको बताइएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिमा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएको साँफेबगर नगरपलिकाका उपप्रमुख एंव न्यायिक समितिका संयोजक विमला बुडथापाले बताए ।

न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा मेलमिलाप गरेर समाधान गर्नुका साथै न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने मुद्दा प्रहरी कहाँ पठाउँदै आएको उनले बताए । चारवटा मुद्दा दर्ताका लागि आएकोमा त्यसमध्ये न्यायिक समितिको क्षेत्राअधिकार अन्तर्गत तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, उनले भने, “गालीगलौज र आलीधुरको मुद्दा पक्ष र विपक्षको आपसी समझदारीमा मिलमिलापको माध्यमद्वारा किनारा लगाएका छौं ”।

कानूनी सल्लाहकार राखेसँगै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा किनारा लाग्ने प्रक्रियामा छ । एक वर्षको अवधिमा तुर्माखाँद गाउँपलिकामा सबैभन्दा बढी २२ वटा मद्दा दर्ता भएका छन् । समितिमा सामान्य किसिमका झै–झगडा सम्बन्धी २२ वटा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये १६ वटा मुद्दाको फैसला गरिसकेको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका उपप्रमुख अम्रिता बुढाले बताए।  “सामान्य किसिमका मुद्दा आएका छन्, केही फैसला गरिसकेका छौं अब केही बाँकी छन् बुढाले भने,” कानूनसम्बन्धी ज्ञानको अभाव, कानूनी सल्लाहकार नियुक्त नगरिदा मुद्दा फैसलामा जटिलता आउने गरेको छ ।”

मंगलसेन नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि एक वर्षको अवधिमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । स्थानीवासीलाई न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी नभएकाले मुद्दा सिधैँ प्रहरी कहाँ जाने गरेको उपप्रमुख सरिता उपाध्यायले बताए। त्यसैगरी मेल्लेख गाउँपालिका, चौरपाटी गाउँपालिका, बान्नीगढ जयगढ गाउँपलिकामा एक एक थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

न्यायिक समिति छ भन्ने धेरैलाई थाहा नभएका कारण मुद्दा नआउने गरेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले बताए।  “विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदा स्थानीयवासीको जानकारीका लागि न्यायिक समितिका बारेमा भन्दै हिँड्ने पनि गरेको छु,” उनले भने, “हामी अभ्यासकै क्रममा छौं, त्यसैले पनि अलि समय लाग्छ ।”  कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकामा कानूनी सल्लाहकार नै नियुक्त नगरिँदा मुद्दा मामिला छिनोफानो गर्न जटिलता भएको कानून व्यवसायी खडक खड्काले बताए । “संयोजकलाई कानूनी ज्ञान नै छैन खड्काले भने”

स्थानीयतहमा आएका मुद्दा उपप्रमुखले हेर्नुपर्ने तर उनी कानून सम्बन्धी जानकार नभएकाले न्यायिक समितिले गति लिनसकेको छैन । संरचना नयाँ भएकाले पनि अहिले धेरैजसो मुद्दा प्रहरीमा नै जाने गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिअन्तर्गत उपधारा १ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।