२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यालय भवन बनेको दशकपछि बाटोको निकास

अ+ अ-

म्याग्दी । सामाजिक विकास कार्यालय, म्याग्दीको कार्यालय रहेको भवन निर्माण भएको एक दशकपछि त्यहाँ पुग्ने बाटोको निकास खोलिएको छ । 

विसं २०७२ मा निर्माण भएको तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय रहेको भवनमा पछिल्लो पाँच वर्षयता गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको सामाजिक विकास कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो । 

महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा दिने र उनीहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यालय पुग्न प्रयोग गर्ने बाटो अपाङ्गमैत्री थिएन । व्यक्तिगत जग्गाको बाटो भएर कार्यालय पुग्नुपर्ने समस्या थियो । 

भवन पछाडिको पाखोमा पर्खाल निर्माण गरेर मूल सडक जोड्ने बाटो निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख तारानाथ सुवेदीले बताए। “व्यक्तिले बाटो नदिएको अवस्थामा कार्यालयमा सेवाग्राही त के कर्मचारी पनि आउन नसक्ने अवस्था थियो”, उनले भने, “मुख्य सडकदेखि कार्यालय भवनसम्म वैशाखी टेकेर, ह्विलचियरमा समेत सहजै आउन मिल्ने गरी अपाङ्गमैत्री बाटो बनाइएको हो ।”

रु १५ लाख ७५ हजार खर्चेर ४० मिटर लामो र कम्तीमा चार मिटर फराकिलो ढलान गरेको बाटो निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताए। कार्यालय भवनको पछाडिपट्टि रहेको भिरालो पाखोमा पर्खाल बनाएर उकासेर फराकिलो बनाई त्यसमाथि ढलान गरिएको छ । डिलतर्फ रेलिङ राखिएको छ । प्रवेशद्वार पनि निर्माण भएको छ । बाटोमा पैदलयात्राका साथै जिप, मोटरसाइकल र स्कुटर गुडाउन सकिन्छ । 

उक्त भवनको भुइँतलामा प्रौढ उमेर समूहकाले अध्ययन गर्ने उज्यालो वैकल्पिक विद्यालय छ । विद्यालयमा करिब ५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पहिलो तलामा रहेको कार्यालय प्रमुख र अन्य शाखाको कार्यकक्षसम्म झर्‍याङ चढेर पुग्न नसक्ने अपाङ्गता भएकाहरूको लागि भुइँतलामा रहेको सहायता कक्षमा आएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कार्यालयमा हालैमात्र स्तनपान कक्ष पनि स्थापना भएको छ ।