२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बामदेव गौतमले भने : ‘दलित भन्दै विभेद गर्नेलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था हुनुपर्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले दलित भन्दै विभेद गर्ने हरूलाई आजीवन कारावासको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

अहिले पनि संविधानमा नै दलित शब्द राख्ने काम पापकर्म भएको जिकिर गर्दै नेता गौतमले सो समुदायलाई होच्याउनको सम्पत्ति जफत गरेर उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।

‘दलित भन्नु यो अत्याचार हो, यो अमानवीयता हो । त्यसलाई हामीले कानूनी मान्यता, संवैधानिक मान्यता दिएका छौँ । यो संशोधन गर्नुपर्छ । र, एउटा कानून यस्तो बनाउनु पर्छ, जहाँ थोरै मात्र पनि कसैले भन्यो, केही व्यवहार गर्‍यो भने त्यसलाई आजीवन कारावास बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ गौतमले भने ।

संवैधानिक रूपमा नै दलित भन्नु अत्याचार, अमानवीय र पापकर्म हुने भन्दै नेता गौतमले त्यस्तो हुन नदिने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘उसको परिवारभित्र हिस्सा लगाएर उसको सम्पत्ति जफत गरेर जसलाई त्यस्तो गरिएको हो, त्यसलाई त्यो सम्पत्ति क्षतिपूर्तिको रूपमा दिनुपर्छ । त्यसरी क्षतिपूर्ति कायम हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘ल त्यसो गरौँ त एक पटक । सक्नु हुन्छ ? सकिँदैन भने यस्तो छलफल नगरौँ । यो अपराधपूर्ण, पापपूर्ण काम हो । आफ्नो देशको एउटा जनतालाई दलित भनेर मान्यता दिइबामदेव गौतमले भने : ‘दलित भन्दै विभेद गर्नेलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले दलित भन्दै विभेद गर्ने हरूलाई आजीवन कारावासको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

अहिले पनि संविधानमा नै दलित शब्द राख्ने काम पापकर्म भएको जिकिर गर्दै नेता गौतमले सो समुदायलाई होच्याउनको सम्पत्ति जफत गरेर उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।

‘दलित भन्नु यो अत्याचार हो, यो अमानवीयता हो । त्यसलाई हामीले कानूनी मान्यता, संवैधानिक मान्यता दिएका छौँ । यो संशोधन गर्नुपर्छ । र, एउटा कानून यस्तो बनाउनु पर्छ, जहाँ थोरै मात्र पनि कसैले भन्यो, केही व्यवहार गर्‍यो भने त्यसलाई आजीवन कारावास बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ गौतमले भने ।

संवैधानिक रूपमा नै दलित भन्नु अत्याचार, अमानवीय र पापकर्म हुने भन्दै नेता गौतमले त्यस्तो हुन नदिने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘उसको परिवारभित्र हिस्सा लगाएर उसको सम्पत्ति जफत गरेर जसलाई त्यस्तो गरिएको हो, त्यसलाई त्यो सम्पत्ति क्षतिपूर्तिको रूपमा दिनुपर्छ । त्यसरी क्षतिपूर्ति कायम हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘ल त्यसो गरौँ त एक पटक । सक्नु हुन्छ ? सकिँदैन भने यस्तो छलफल नगरौँ । यो अपराधपूर्ण, पापपूर्ण काम हो । आफ्नो देशको एउटा जनतालाई दलित भनेर मान्यता दिइरहने काम गर्न हुन्न ।’

नेता गौतमले राज्यले आवश्यक परे २० खर्ब खर्च गरेर भए पनि दलित समुदायका लागि आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताए । नेता गौतमले राज्यले आवश्यक परे २० खर्ब खर्च गरेर भए पनि दलित समुदायका लागि आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताए ।