२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सवारी कारबाहीबाट राजस्व संकलन 

अ+ अ-

खोटाङ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सवारी कारबाहीबाट रु ४९ लाख ३१ हजार ५०० राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्षको साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्ममा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने पाँच हजार ७४७ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा उक्त राजस्व रकम संकलन भएको हो । 

जिल्लामा सञ्चालित तीन हजार ११५ वटा कार, जिप तथा भ्यानलाई कारबाही गर्दा रु ३६ लाख ७७ हजार, एक हजार ३४६ वटा मोटरसाइकलबाट रु ११ लाख ५६ हजार ५००, ५७७ वटा ट्रकबाट रु पाँच लाख २० हजार, १३६ वटा बसबाट रु एक लाख २१ हजार ५०० राजस्व संकलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक पितम राईले जानकारी दिएका छन् । 

यस्तै, ९८ वटा ट्रिपरबाट रु ८६ हजार ५००, ३५७ ट्र्याक्टरबाट रु दुई लाख ८२ हजार, ११७ वटा टेम्पो कारबाहीबाट रु एक लाख पाँच हजार राजस्व संकलन भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । 

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा सबैभन्दा बढी गत वर्षको कात्तिक महिनामा रु सात लाख ५१ हजार ५०० राज्यकोषमा राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ । कात्तिक महिनामा साना/ठूलागरी ८४४ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । 

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सवारीसाधन दुर्घटनाबाट छ जनाले ज्यान गुमाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए। प्रनाउ विष्टले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाका विभिन्न ठाउँ तथा विभिन्न समयमा भएको १३३ वटा सवारी दुर्घटनामा १३६ जना घाइते भएका छन् । 

बिना अनुमतिपत्र सवारी चलाएको, कागजपत्र साथ नभएको, मादक पदार्थ सेवनगरी सवारी चलाएको, पटके इजाजत पत्र नलिएको, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको, सिटबेल्ट नबाँधेको, मोटरसाइकल चालकले हेलमेट नलगाएको तथा नम्बर प्लेट उल्लेख नभएको सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख राईले जानकारी दिएका छन् ।  

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालक, सहचालक र सवारीधनीलाई कारबाहीसँगै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि ट्राफिक नियम पालनासम्बन्धी जानकारी दिन विभिन्न ठाउँमा प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने गरिएको जनाइएको छ । 

जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने अधिकांश साना तथा ठूला सवारीसाधन बिना अनुमति सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । यात्रुवाहक साना/ठूला जुनसुकै सवारीसाधनले अनिवार्य रुट पर्मिट (सम्बन्धित सडकका लागि सवारी अनुमतिपत्र) लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

रुट पर्मिट नभएका सवारीसाधन दुर्घटना भएको खण्डमा त्यसमा सवार यात्रु घाइते तथा मृत्यु भएको खण्डमा ती यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । बिना रुट पर्मिट सञ्चालित यातायातमा सवार व्यक्ति दुर्घटना भएर घाइते भएको खण्डमा उपचार खर्च स्वयं व्यक्ति तथा परिवारले व्यहोर्नुपर्ने सवारी नियममा उल्लेख रहेको जनाइएको छ ।

विसं २०६४ मा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा बोकेर ल्याइएको सवारीसाधनमार्फत यातायात सेवा सुरु गरिएको जिल्लामा सानारठूलागरी करिब तीन हजारको हाराहारीमा यातायातका सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग र सगरमाथा राजमार्गले छोएको यो जिल्लाका सबै स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै जिल्लामा यातायातका सवारीसाधन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दो छ ।