२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आरोपीको तस्बिर सार्वजनिक नगर्न प्रहरी कार्यालयलाई हेडक्वाटरको परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ। आरोपीहरूको तस्बिर तथा भिडियोहरू सार्वजनिक नगर्न प्रहरी कार्यालयहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले परिपत्र गरेको छ ।

५ साउनमा प्रहरी कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रेस मिट गर्दा वा सञ्चार माध्यम सूचना मेल गर्दा पनि पक्राउ परेका आरोपीहरूको कुनै पनि तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक नगर्न भनिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी विनोद घिमिरेले पनि आरोपीको तस्बिर र भिडियोहरू सार्वजनिक नगर्न भन्दै परिपत्र गरिएको पुष्टि गरे ।

उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तस्बिर, भिडियोहरू सार्वजनिक नगर्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

१९ असारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आरोपितहरूको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गराइएको थियो ।

जसकारण अबदेखि भने आरोपीको तस्बिर, भिडियोहरू सार्वजनिक नहुने भएको छ ।

यद्यपि कुनै ठूलो जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको र त्यस्ता व्यक्तिको तस्बिर, भिडियो सार्वजनिक नगर्दा समाजलाई थप क्षति तथा हानी हुने अवस्थामा भने प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको स्वीकृति लिएर सार्वजनिक गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।