काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले मिडिया क्षेत्रलाई सरकारअन्तर्गत नभई संसद अन्तर्गत राखेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबार बसेको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराईले मिडिया क्षेत्रलाई सरकार अन्तर्गत राख्न नहुने तर्क गरिन् ।
‘नागरिकले सूचना पाउने हकलाई मध्यनजर गरेर यो विधेयक अघि बढाउनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘स्वनियमलाई संस्थागत गर्दै नियमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न खोजेको छ ।’
उनले थपिन्, ‘जबसम्म मिडिया निष्पक्ष हुँदैन, हामीले लोकतन्त्रको व्याख्या गर्न सक्दैनौँ, हामीले एउटा संस्थालाई अर्कोमा रूपान्तरण मात्र होइन फरक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ ।’
पूर्वमन्त्री समेत रहेकी भट्टराईले मिडियालाई सरकारअन्तर्गत राख्दा सरकारले आफ्नो अनुकूल हस्तक्षेप गर्न सक्ने तर्क गरिन् ।
‘संस्थागत मूल्य मान्यताको इतिहास र पृष्ठभूमिमाथि अंकुश लगाउन खोजेको पनि आउने गरेको छ । नियमनको नाममा मिडियाको भावनामाथि खेल्नु हुँदैन । मिडियालाई प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
मिडियालाई संसद अन्तर्गत राख्न प्रस्ताव गर्दै उनले भनिन्, ‘मिडियालाई संसद अन्तर्गत राख्नुपर्छ । सरकारअन्तर्गत राख्दा राज्यको प्रभाव पर्न सक्छ ।’
उनले नागरिकले सूचना पाउने संवैधानकि अधिकारलाई मध्यनजर गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद भट्टराईले नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि विधेयकको प्रक्रियामा जोड्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि यसमा जोड्नुपर्छ । उसलाई हामीले स्टेक होल्डर मात्र नभई एउटा पत्रकारको हकहितको लागि काम गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सरकारले पत्रकारिताको क्षेत्रमा भएका प्रविधि र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको हो ।
