२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेस नवलपरासीको विवाद मिलाउन महामन्त्री गगन थापालाई जिल्ला सचिवको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । दुई समूहबीच बढेको विवाद मिलाउन पश्चिम नवलपरासी नेपाली काँग्रेसले महामन्त्री गगन थापालाई औपचारिक पत्र लेखेको छ ।

०७९ को निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका विषयमा संस्थापन पक्षले प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनाललाई कारबाहीको सिफारिस तथा इतर समूहले केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलसहित सात जनालाई कारबाही सिफारिस गरेसँगै पार्टीभित्र गम्भीर असन्तुष्टि चुलिएको छ।

जिल्ला कार्यसमितिले पार्टीभित्र देखिएको निराशा, आक्रोश र द्वन्द्वको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पार्टीका महामन्त्री गगन थापालाई हस्तक्षेपका लागि औपचारिक आग्रह गरेको हो ।

नवलपरासीस्थित काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका सचिव उमेशचन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित एक पत्रमा, हालको आन्तरिक अवस्थाले समर्पित कार्यकर्ताहरूमाथि मनोवैज्ञानिक असर परेको र संगठनात्मक आत्मविश्वास तथा एकतामा समेत जोखिम बढेको उल्लेख छ।

पत्रमा भनिएको छ, “पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूमाझ निराशा र अविश्वास बढेको छ। केही सक्षम साथीहरूले पार्टी छाड्ने अवस्था आएको छ, जुन चिन्ताजनक छ।”

पत्रले पार्टीभित्र संगठनात्मक आलोचना, मतभेद र बिचार विमर्शको अभावका कारण गम्भीर संवादको परम्परा टुटेको औँल्याएको छ। यस्तो अवस्थाले कार्यकर्ताहरूमा अविश्वास, उदासीनता र निराशा बढाएको भन्दै यसले पार्टी संगठनको समग्र स्वास्थ्य र सक्रियतामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

केन्द्रमा संस्थापन समूहबाट देवेन्द्रराज कँडेल र सांसद विनोद चौधरीले लबिङ गरे पनि जिल्लामा इतर समूहको वर्चस्व रहेको छ । जिल्ला समितिले संस्थापन समूहमा रहेका पार्टी केन्द्रीय सदस्य कँडेलसहित ७ जनालाई जिल्ला समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

स्थानीय चुनावमा उठेका उम्मेदवारविरुद्ध बागी उठाएको, जिसस चुनावमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि अकै पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताएको लगायतका उजुरी वडाबाट अनुशासन समितिमा परेपछि जिल्ला समितिले केन्द्रीय समितिमा कँडेलसहित सात जनालाई कारबाहीका लागि पठाएको छ ।

त्यसरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका अन्यमा क्षेत्रीय सभापति माधव पाण्डे, रामग्राम नगर समिति सभापति श्रीधर बस्याल, मोहन शर्मा, उमेश विक, जन्मजय यादव र विनोद पाण्डे रहेका छन् ।

अनुशासन समितिमा निर्वाचनको बेला पार्टीविरुद्ध लाग्ने झन्डै २ हजार बढी उजुरी दर्ता भएको र त्यसमा केहीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र केहीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य भएको जिल्ला समितिले जनाएको छ ।