काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति १२ बजे विभिन्न संवैधानिक निकायमा झण्डै साढे ४ वर्षअघि गरिएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमाथि निर्णय सुनाउन शुरू गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकूल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यो बहुप्रतिक्षित फैसला सुनाउन लागेको हो।
न्यायाधीशहरूले फैसला लेखन र छलफलमा लामो समय बिताएका कारण निर्णय सुनाउन ढिलाइ भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार, न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको र रिट खारेज गर्ने, जारी गर्ने वा आंशिक जारी गर्ने विकल्पहरूमा छलफल भएकाले फैसला प्रक्रिया लम्बिएको हो। बुधबार दिनभर करीब १३ घण्टासम्म चलेको छलफलपछि मध्यरातमा इजलास बस्ने निर्णय भएको हो।
यसअघि जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि असार १८ गतेलाई सारिएको थियो। तर, अन्तत: बुधबार मध्यरातमा इजलास बसेर निर्णय सुनाउन लागिएको अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी २१ माघ २०७७ मा ३२ जना र १० असार २०७८ मा २० जना गरी कुल ५२ जना पदाधिकारी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइविना नै यी नियुक्तिहरू भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। यी रिटहरूको सुनुवाइपछि आज अन्तिम फैसला आउन लागेको हो।
मध्यरातको इजलासमा कानुन व्यवसायी, पत्रकार, रिट निवेदकहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको छ। फैसलाको चासो बढेसँगै इजलासको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। अर्को दिन शुरू हुनुअघि नै फैसला पढेर सुनाइसक्ने तयारी इजलासले गरेको छ।
यो फैसलाले संवैधानिक निकायहरूको नेतृत्व र सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
