२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नि:शुल्क वितरण गरिएका बिरुवाको अनुगमन गर्दै वन कार्यालय

अ+ अ-

चितवन । डिभिजन वन कार्यालयले हरेक वर्ष असार १५ गतेदेखि विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वृक्षरोपणका लागि वितरण गर्दै आएको छ । बिरुवा वितरण गरे पनि कति बिरुवा सर्दछन् भन्ने वास्तविक तथ्यांक भने कार्यालयसँग छैन ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद पौडेलले वितरण गरिएका बिरुवा कति सर्दछन् /हुर्कन्छन् भन्ने अनुगमन नभएका कारण वास्तविक तथ्यांक भन्न नसकिने बताए। उनले भने, “हामीले हरेक वर्ष बिरुवा बाँड्छौँ । त्यसको ५० प्रतिशत बाँच्छन् भन्ने अनुमान छ ।” यस वर्षदेखि बिरुवा लाने व्यक्ति र संस्थाको निरीक्षण अनुगमन गर्ने गरी काम गर्न थालिएको उनले बताए । डिभिजन वन कार्यालय, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालय, स्थानीय तहले बिरुवा उत्पादन गरेर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्दै आएका छन् ।

कार्यालयले हरेक वर्ष लाखौँका सङ्ख्यामा बिरुवा वितरण गरे पनि सदुपयोग भए नभएको थाहा नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए। उनले भने “बिरुवाको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्छौँ । बिरुवा लगेर नरोप्ने र रोपेर पनि बेवास्ता गर्नेलाई आगामी वर्षहरूमा बिरुवा दिँदैनौँ ।” अहिले कार्यालयमा बिरुवा लिन आउनेको सङ्ख्या बढेको बताउँदै उनले  व्यक्तिगत रूपमा ५० देखि २०० सम्म विभिन्न प्रजातिका बिरुवा प्रदान गरिँदै आएको छ । समूह र टोल विकास संस्थाहरू बिरुवा रोप्ने सुनिश्चितताका आधारमा तीन सयदेखि एक हजार बिरुवासम्म प्रदान गरिने गरेको उनले बताए । कार्यालयले अम्बा, अमला, अर्जुना, इपिल, कपुर, कागती, कोइरालो, कल्की फूल, चाँपा, चिउरी, जामुनसहितका ३० प्रजातिभन्दा बढीका बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ ।

वितरण गरिएको बिरुवाको अनुगमन नहुँदा बिरुवा बाँच्ने प्रतिशत छुट्याउन कठिन भएको उनले बताए । कुन बिरुवा कति बाँच्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर थप बिरुवा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । कार्यालयको वार्षिक रु. २० लाख हाराहारी बिरुवा उत्पादनमा खर्च गर्ने गरेको छ । ठूलो रकम खर्चेर बिरुवा उत्पादन गरे पनि बाँच्ने सम्भावना कम हुँदा अनुगमन र अध्ययनको आवश्यकता परेको उनले बताए ।