ललितपुर । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले राज्यले निर्देशित गरेको विधिअनुसार सर्वोत्तम हित हुने गरी न्याय तथा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिको सचिवालयद्वारा आज आयोजित ‘नेपालमा बाल न्याय प्रणालीको प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको भूमिकाको खोजी’ विषयक एक दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा उनले न्याय सम्पादन र पद्धतिमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठिरहेकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “यदि कानुनमा कुनै कमजोरी छन् भने ती सुधार गर्नुपर्छ । जनशक्ति हुने तर दक्ष जनशक्ति नहुने अवस्था हुनुहुँदैन, दोषपूर्ण कानुनबाट न्याय सम्पादन गरेर बालबालिकाको हित हुन सक्दैन, यसमा सुधार गर्नुपर्छ । न्याय दिने जिम्मेवारीमा बसेका मानिसले आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको उपयोग गर्दै निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।”

उनले बाल सुधारका क्षेत्रमा काम गर्न धेरै ढिला भएको धारणा राख्दै न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक देखिएको जिकिर गरे । “प्रहरीले सुधार गर्ने हैन, सुरक्षा मात्रै दिने हो, सुधार र समाजमा पुन:स्थापनाका लागि सबैले हामीले ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार र उत्प्रेरणात्मक वातावरण तयार गर्नुपर्छ, यसमा तीनै तहका सरकारको अभिभावकीय भूमिका आवश्यक छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले बाल सुधार तथा बाल न्यायका क्षेत्रमा भएका समस्यामा समाधानका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बाल सुधार र बाल न्यायका क्षेत्रमा केही काम भएको भएपछि यो पर्याप्त नभएको भन्दै यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले गोष्ठीमा मात्रै ठूला कुरा गरेर बालबालिकाको हित, बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र बाल न्यायका क्षेत्रमा काम हुन नसक्ने भन्दै व्यवहारमा बालबालिकामैत्री कार्यशैली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बालबालिकाको हकहित र बाल सुधार गृह व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले भौतिक पूर्वाधार, मानव स्रोत र अन्य साधनको व्यवस्थापन गरेर  बाल सुधार गृहलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बाल न्यायसम्बन्धी ऐनमा भएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने बताए ।