काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानले निजामती कर्मचारीहरूलाई अपमान र विभेद गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रले यो प्रावधानले आफ्नो संस्थागत मर्यादा र मनोबलमाथि आघात पुग्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूका अनुसार, कुलिङ पिरियडको व्यवस्था केवल निजामती सेवाका कर्मचारीका लागि मात्र लागू गर्न खोजिएको छ, जसले सिंगो कर्मचारीतन्त्रमाथि विभेद र अपमान गरेको छ । यसले कर्मचारीहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सचिवपछि सहसचिवहरू पनि विरोधमा, शीर्ष नेतासँग भेटघाट
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखेर पारित गरेपछि कर्मचारीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यो प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए ।

यसै क्रममा आज सहसचिवहरूले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री, काँग्रेस सभापति र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर कुलिङ पिरियडको प्रावधान पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् । एक सहसचिवले प्रशासनसँग भने, “सबै सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारीका लागि यो व्यवस्था लागू भएको भए हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैनथ्यो, तर निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेर बनाइएको यो प्रावधानले हामीलाई संस्थागत रूपमा अपमान भएको महसुस भएको छ । हामी यो व्यवस्था पुनर्विचारका लागि आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौँ ।”

“३०–३५ वर्ष योग्य, अवकाशपछि अयोग्य ?”
कर्मचारीहरूले कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको तर्क गरेका छन् । एक सहसचिवले प्रश्न गर्दै भने, “३०–३५ वर्षसम्म सरकारी सेवामा विभिन्न ओहोदामा रहँदा योग्य हुने कर्मचारी अवकाशको भोलिपल्ट कसरी अयोग्य हुन्छ ?”

विभिन्न देशहरूमा पर्याप्त अनुभवपछि विशेषज्ञ बनिरहँदा नेपालमा भने अयोग्य हुनुपर्ने व्यवस्था हास्यास्पद हुनेसमेत उनको तर्क छ । सरकारी सेवामा काम गरेको व्यक्ति कन्फ्लििक्ट अफ इन्ट्रेष्ट देखिने ठाउँमा नियुक्त हुने नहुने प्रावधान अन्य देशहरूमा भए पनि कुनै पनि नियुक्ति नै हुन नहुने व्यवस्था भने नौलो रहेको उनको भनाई छ । 

उनीहरूले यो विषयलाई एक–दुई व्यक्तिको अवकाश वा नियुक्तिसँग जोडेर विषयान्तर गर्न खोजिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । एक सचिवले भने, “यो विषयलाई कसैको व्यक्तिगत नियुक्तिसँग जोडेर गलत व्याख्या गर्न खोजिएको छ । अवकाश भएका सबै कर्मचारीले नियुक्ति पाउँछन् भन्ने होइन, तर संस्थागत रूपमा निजामती कर्मचारीलाई अयोग्य ठहर गर्दा संविधानकै भावना विपरीत हुन्छ ।”

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको तर्क
निजामती कर्मचारीहरूले कुलिङ पिरियडको प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको दाबी गरेका छन् । उदाहरणका लागि संविधानको लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समय सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अन्य संवैधानिक नियुक्तिका लागि पनि योग्यताका लागि अवधि नै तोकिएको छ । 

यस्तै, निजामती सेवा ऐनमा गैर कानुनी काम गर्ने कर्मचारीलाई सजाय र योग्यता–अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानहरू पनि स्पष्ट छन् ।

“सबै नागरिकलाई कानुन बराबर लाग्छ, तर कानुनै बनाएर निजामती कर्मचारीलाई मात्र अयोग्य ठहर गर्नु विभेदपूर्ण छ,” एक सचिवले भने । “राजनीतिक व्यक्ति, सेना, प्रहरी, प्राध्यापक वा अन्य निकायमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने, तर निजामतीलाई मात्र यो व्यवस्था लागू गर्नु प्रथम दृष्टिमै विभेद होइन र ?” उनले प्रश्न गरे ।

कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव कसरी आयो ?
सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा सुरुमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन । तर, संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा यो प्रावधान थपिएको हो । 

समितिद्वारा गठित दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वको उपसमितिले १४ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले एक वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नहुने सुझाव दिएको थियो । तर, समितिले विधेयक पारित गर्दा यो अवधि दुई वर्ष कायम गरेपछि कर्मचारीतन्त्रमा तरङ्ग पैदा भएको छ ।

कुलिङ पिरियड भनेको के हो ?
कुलिङ पिरियड भनेको सरकारी सेवाबाट अवकाश भएपछि अर्को सरकारी नियुक्ति लिनुपूर्वको निश्चित अवधि हो । हाल निजामती सेवाबाट अवकाश भए लगत्तै संवैधानिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन कुनै रोकटोक छैन । तर, कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीले अवकाश लगत्तै यस्ता नियुक्तिका लागि लबिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव ल्याइएको बताइएको छ । यद्यपि, यो व्यवस्था केवल निजामती कर्मचारीका लागि मात्र लागू गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

कर्मचारीको माग : समान व्यवहार
कर्मचारीहरूले यदि कुलिङ पिरियड सबै सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारीका लागि समान रूपमा लागू हुने हो भने आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने बताएका छन् । तर, निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेर यो व्यवस्था लागू गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको ठहर छ । “राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, निजामती कर्मचारीलाई मात्र विभेद गर्नु संविधानको मर्म विपरीत छ,” अर्का एक सचिवले भने ।

यो प्रावधानले निजामती कर्मचारीको मनोबल घट्ने र संस्थागत मर्यादामा आँच पुग्ने भन्दै कर्मचारीहरूले पुनर्विचारको माग गरेका छन् । उनीहरूले यो विषयलाई व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडेर विषयान्तर नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।