काठमाडौँ । विभिन्न विवादित विषयलाई समेट्दै निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार यो विधेयक पारित गरेको हो।

२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको निजामती सेवा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि १५ जेठ २०८१ मा दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो। विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा १,५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। ती संशोधनलाई समेटेर दफावार छलफल गरी समितिले विधेयक पारित गरेको हो।

समिति सदस्यहरूका अनुसार कुलिङ पिरियड २ वर्ष कायम गरिएको छ भने निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहनेछन्, जुन तेह्रौँ तहको पद हुनेछ। त्यस्तै, चौधौँ तहमा सचिव र पन्ध्रौँ तहमा मुख्य सचिव रहनेछन्। यी तीनै पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत हुनेछन्।

निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम गरिएको छ। अवकाश उमेर ५८ बाट ६० पुर्‍याउँदा १–१ वर्ष गर्ने गरी लागू गरिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिन भने बाँकी रहेको बताइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवा र प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाअन्तर्गत रहनेछन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहनेछन्। तर, प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म अधिकतम १० वर्षसम्म संघीय सेवाबाट खटाउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।