२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘न्यायोचित आवश्यकताको सहज आपूर्ति हुनुपर्छ’- प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवीय, जैविक र न्यायोचित आवश्यकताको सहज आपूर्ति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफपछि थप स्पष्टीकरणको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैले सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउनुपर्ने भएकाले कुनै पनि प्रकारका भेदभाव नहुने स्पष्ट गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले समाजवादोन्मुख व्यवस्था गरेका सन्दर्भमा क्रमिक रूपमा त्यो लक्ष्य हासिल गरिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा २७० अनुसारको हक सबै नेपालीले प्राप्त गर्ने र त्यसआधारमा कसैमाथि अन्याय नहुने पनि बताए । उनले कसैलाई अत्याचार गर्ने विषय सरकारले सोच्न नसक्ने बताए । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि वर्तमान सरकार बनेकाले संविधान, कानुनको पालना गरी उत्पन्न समस्या समाधानको हरसम्भव प्रयास हुने उनले बताए । 

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योगधन्दा निजीकरण गरिने कर्णालीको जैतुन र गुची च्याउको बजारीकरणमा ध्यान दिइएको, दाङको विमानस्थल विस्तार हुने, मलखाद कारखाना शीघ्र स्थापना गरिने, म्याग्नेसाइटलगायत रुग्ण उद्योग सम्भावना छ भने पुन:सञ्चालनमा सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस