विषय प्रवेश:
सामान्य अर्थमा सार्वजनिक नीति भन्नाले सरकारको योजना, कार्यक्रम, निर्णय र क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, नतिजामूलक र जबाफदेही तवरले कार्यसम्पादन गर्दै सार्वजनिक लाभ वा राष्ट्रहित प्रवर्द्धन गर्नका लागि अवलम्बन गरिने मार्गदर्शन एवम् दिशानिर्देश हो । सरकारले जनताप्रतिको सार्वजनिक उत्तरदायित्व र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा गरेको वैधानिक अठोट वा घोषणा नै सार्वजनिक नीति हो । सार्वजनिक नीति सरकारको दीर्घकालीन सोच, रणनीतिक घोषणा र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहितको वैधानिक घोषणा पनि हो । सरकारद्वारा जारी गरिने सार्वजनिक नीतिको विधिवत् निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै शासनको वैधता हासिल हुन्छ । 

सार्वजनिक नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने औजारको रूपमा ऐन, कानुन, नियम र कार्यविधि आवश्यकता पर्दछ । ऐन, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्दा नीतिका विषयवस्तुलाई समेटी नीति र कानूनबीचमा तादाम्यता कायम गर्नु पर्दछ । नेपालमा औसत सार्वजनिक नीति बनाउँदा पुराना नीतिको विश्लेषण गर्ने, सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने, लाभ लागत विश्लेषण गर्ने, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्ने सक्ने अल्पकालीन, दीर्घकालीन प्रभाव लगायतका प्रशासनिक विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु नसक्दा नीतको कार्यान्वयन प्रभावकारिता निष्प्रभावी बन्दै गएका देखिन्छन् । कार्यान्वयन योग्यता कमजोर भई अपेक्षित लक्ष्य तथा परिणाम एवम् उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्दा सरकार र कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । यसर्थ आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिजन्य वातावरणमा आएको परिवर्तन, नागरिक तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, विज्ञको समीक्षा र अनुभव, अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा प्राप्त तथ्य तथा समसामयिक अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु आदिलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीतिगत उपस्थिति बलियो बनाउन सार्वजनिक नीतिको निर्माण, कार्यान्वयन, सुधार र परिमार्जन गरी सार्वजनिक नीतिलाई गतिशील र सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्दछ । सार्वजनिक नीतिलाई गतिशील, सर्वस्वीकार्य, कार्यान्वयनयोग्य, प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन नीति चक्रलाई विधिवत् र अर्थपूर्ण रूपमा अवलम्बन गरेको हुनुपर्दछ ।

क.सार्वजनिक नीति चक्र
सार्वजनिक नीतिका विभिन्न चरणहरूमा देखिएका समस्या, प्रभाव, जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै नीतिलाई कार्यान्वयनमुखी, नतिजामुखी बनाउन नीति चक्रमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्नु पर्दछ । नीति चक्र अन्तर्गत अनुसन्धान तथा प्रमाण र आवश्यकतामा आधारित भएर गरिने नीति निर्माण, नीति विश्लेषण, नीति कार्यान्वयन, नीतिको मूल्याङ्कन, परिमार्जन, खारेजी वा नयाँ नीतिको निर्माण आदिको प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्दछ । नीति चक्रलाई देहाय अनुसार छोटकरीमा उल्लेख गर्न सकिन्छ :– 

१.नीति निर्माणको विषयवस्तु पहिचान र निर्धारण:  
आम सरोकारवालाको माग, आवश्यकता वा समस्याको आधारमा नीतिको विषयवस्तुको पहिचान गरी नीतिको निर्माण, परिमार्जन, खारेजी र पुनः नयाँ नीति निर्माणको आधार तयार गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक सरोकार वा राष्ट्र हितका सवालमा उठाइएका विषयवस्तु, राजनीतिक दलका घोषणापत्र, राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखबाट भएका घोषणा वा सम्बोधनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा सम्झौताका सवाल, वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, खोज तथा अन्वेषणबाट भएका प्राप्ति, राज्यले निर्धारण गरेका उद्देश्य र सामाजिक माग तथा आवश्यकता आदि नीति तर्जुमाको विषयवस्तु पहिचान गर्ने आधारहरू हुन् । यस विभिन्न आधारमा ज्ञानको प्रयोग गरेर नीति निर्माणको विषयवस्तुको पहिचान र निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

२.विषयको विश्लेषण तथा प्राथमिकीकरण:
पहिचान भएका विभिन्न विषयवस्तु वा सवालहरू उपर नीति आवश्यकताको विश्लेषणसहित प्राथमिकीकरण गरिन्छ । नीति विश्लेषण गर्दा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा पर्ने प्रभाव र असरको विषयको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । प्रस्तावित विषयवस्तुले आम सरोकारवालाहरूको सवाल, समाज, राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गर्ने हुनुपर्दछ । समय, सन्दर्भ र स्रोतको हिसाबले सर्वस्वीकार्य, प्रभावकारी, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बनाउन नीति विश्लेषण जरुरी हुन्छ ।

३.नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन:
विषयवस्तुको पहिचान, विश्लेषण र प्राथमिकीकरण तथा तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिन्छ । नयाँ नीति निर्माण पूर्व नीति अनुसन्धान, नीति परिमार्जनको सन्दर्भमा नीति पुनरावलोकन, नीतिका स्रोत तथा त्यसका प्रभावको विश्लेषणका आधारमा नीति मस्यौदा तयार हुन्छ ।

४.नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर सार्वजनिक बहस:
नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर सार्वजनिक सुनुवाइ, सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँगको छलफल, समीक्षा र मूल्याङ्कन एवम् पृष्ठपोषणमार्फत नीतिको सार्वजनिक बहस गरिन्छ । प्रस्तावित नीतिको कार्यान्वयनबाट सम्बद्ध सरोकारवाला समुदाय र राष्ट्र हितमा कस्तो प्रभाव र असर पर्दछ सो विषयमा सूक्ष्म एवम् सघन बहस तथा परामर्शको आवश्यकता पर्दछ ।

५.नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जन:
नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर गरिने सार्वजनिक बहसहरू र प्राप्त सुझावको आधारमा प्रारम्भिक मस्यौदामा परिमार्जन गरिन्छ । सार्वजनिक महत्वका सवाल र सुझावलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेश गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्ने गरिन्छ । 

६.परिमार्जित मस्यौदा उपर विज्ञ समीक्षा र पृष्ठपोषण:
परिष्कृत सार्वजनिक नीतिको मस्यौदालाई विधागत ज्ञानको पृष्ठपोषण र सुझावको आधारमा थप स्तरीय, स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विषय विज्ञहरुबाट समीक्षा गर्ने गरिन्छ । विषय विज्ञहरुको ज्ञान, अनुभव र सीपका प्रयोगबाट नीतिको प्रभावकारिता, दूरदृष्टिता र कार्यान्वयनयोग्यताको अभिवृद्धि गरिन्छ ।

७.पृष्ठपोषणका लागि आम नागरिकसमक्ष नीति सार्वजनिक
सार्वजनिक नीतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नागरिक तथा सरोकारवालासँग हुन्छ । प्रभावकारी सञ्चार र सचेतीकरणको माध्यमबाट नागरिक एवम् सरोकारवालाहरूलाई सार्वजनिक नीतिको बारेमा जानकारी दिँदै बुझाउनु पर्दछ अन्यथा नीतिप्रति नागरिकको अपनत्व र स्वामित्वको नहुने हुँदा नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कमजोर हुन जान्छ । राज्यले विषय विज्ञहरूको पृष्ठपोषणपश्चात् तथा नीतिको अन्तिम मस्यौदा लेखन पूर्व सम्बद्ध सरोकारवालाको जानकारी तथा थप पृष्ठपोषणका लागि मस्यौदा नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

८.सार्वजनिक नीतिको अन्तिम मस्यौदा लेखन:
सार्वजनिक बहसपश्चात् प्रस्तावित नीतिको संशोधित मस्यौदालाई सरोकारवालाहरूको पृष्ठपोषण, सुझाव र विज्ञको समीक्षाको आधारमा नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिन्छ । अन्तिम मस्यौदा तयार गर्दा नीतिको संरचना सुनिश्चितता भएको र संविधान अनुकूल हुनु पर्दछ । 

९.आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक नीतिको स्वीकृति तथा अनुमोदन:
सार्वजनिक नीति निर्माणपश्चात् आधिकारिक निकाय, व्यवस्थापिका एवम् अन्य वैधानिक प्रक्रियाबाट अनुमोदन गरिन्छ र उक्त नीति कार्यान्वयन चरणमा जान्छ । 

१०.नीति कार्यान्वयन:
नयाँ सार्वजनिक नीतिले वैधानिकता पाइसकेपछि कार्यान्वयनमा लैजाने गरिन्छ । नीति कार्यान्वयन तहमा लैजान ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, आधिकारिक निकाय, जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत र पूर्वाधार लगायत आदि विषयहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । नीति कार्यान्वयनमार्फत नै नागरिक, समुदाय र राष्ट्रको हित प्रवर्द्धन गर्न गरिन्छ ।

११.नीति मूल्याङ्कन, परिमार्जन, खारेजी र नयाँ नीति निर्माण:
नीति कार्यान्वयनको निश्चित अवधिमा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । नीतिको कार्यान्वयन सफलताको लागि कानुनी प्रबन्ध,  संस्थागत संरचना, स्रोतको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवम् जनशक्तिको सशक्त सक्रियता चाहिन्छ । नीतिको परिमार्जन, संशोधन तथा खारेजी र नयाँ नीति निर्माणका लागि कार्यान्वयनमा रहेका विद्यमान नीतिको उचित मूल्याङ्कनका लागि प्राज्ञिक, बौद्धिक र अनुभवजन्य ज्ञानको उपयोग महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

ख.सार्वजनिक नीति निमार्ण गर्ने अंगहरु

१.संविधान:  संविधान देशको मूल कानुन मानिने भएकोले राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र मार्गदर्शन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दछन् । संविधानको प्रस्तावना तथा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूले राज्यका नीतिहरूलाई मार्गदर्शन गरेका हुन्छन् । यसरी राज्यका तर्फबाट प्रतिपादित हुने सम्पूर्ण नीतिहरू संविधानको आधारशिला, भावना एवम् मर्म अनुकूल हुनुपर्दछ । 

२.विधायिका: जनताका वास्तविक माग, इच्छा र आकांक्षाहरुको अभिव्यक्ति हुने तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुने स्थान नै व्यवस्थापिका वा विधायिका हो । व्यवस्थापिकाको प्रमुख काम नै कानुन निर्माण गर्ने भएकोले राज्यलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनको तर्जुमा गरी देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवश्यक नीति तर्जुमाका लागि सरकारलाई निर्देश गर्दछन् । नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, कानुनको निर्माणको क्रममा विभिन्न संसदीय समितिहरूबाट अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र जाँच गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ । यसरी व्यवस्थापिकाबाट ऐन, कानुनको निर्माण गरी नीतिको कार्यान्वयन गरिन्छ ।

३.कार्यपालिका: देशको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद् एवम् कार्यपालिकामा निहित रहन्छ । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारभित्र रही जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा, भावनाको सम्बोधन र कदर हुने गरी विषयगत मन्त्रालय स्तरमा नीतिगतरुपमा निर्णय हुनुपर्ने प्रस्तावित नीति तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्दछ । नीति प्रस्तावउपर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त प्रस्ताव पारित गरी सार्वजनिक नीति निर्माण गरिन्छ । 

४.न्यायपालिका: कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी कार्यलाई नियन्त्रण गरी नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, प्रशासकीय अधिकारीहरूबाट हुने शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने, कार्यपालिकाद्वारा निर्मित सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि विधायिकाले निर्माण गर्ने कानुन संवैधानिकताको कसीमा जाँच्ने तथा कानुनमा भएका अस्पष्टतालाई स्पष्ट रूपले व्याख्या गरी देशको संविधानलाई जीवन्त राख्ने कार्यमा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्ने दिशामा न्यायपालिकाको अहम् भूमिका रहन्छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले मान्नुपर्ने गरी संविधानले न्यायपालिकालाई अधिकार दिएको हुन्छ । कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, हकको प्रचलन र विवाद टुङ्ग्याउनका लागि न्यायपालिकाले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न आदेश तथा नजिरहरू प्रतिपादन गर्दछन् । यसरी दिइएका आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू एवम् निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा विभिन्न किसिमका नीतिहरू तर्जुमा हुन्छन् । 

५.कर्मचारीतन्त्र: सरकारले तर्जुमा गरेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ । यसका साथै नीति मस्यौदा एवम् कानुनको मस्यौदा गर्ने काम कर्मचारीहरूले नै गर्दछन् । मस्यौदा कर्मचारीहरूकै अनुभव, योग्यता, सीप र दक्षताको आधारमा तयार हुन्छन् र न्यायपालिकाबाट प्रतिपादन हुने नजिर, फैसला तथा आदेशमा न्यायाधिशहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने कामसमेत कर्मचारीतन्त्रबाटै हुने हुनाले नीति निर्माणका हरेक चरण र प्रक्रियामा समेत कर्मचारीतन्त्रको अहम् भूमिका रहन्छ । 

६.संवैधानिक अंगहरु: सरकारका काम कारबाहीलाई स्वेच्छाचारी र निरुंकुश हुन नदिन स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त रूपमा काम गर्ने प्रजातान्त्रिक सरकारका आधार स्तम्भका रूपमा संवैधानिक अंगहरु स्थापना गरिएका हुन्छन् । जस्तै लोकसेवा आयोगले उचित पाठ्यक्रम निर्माण गर्न, परीक्षालाई निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधिहरू तयार गर्दछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन कार्यविधि, निर्देशिका आदि तर्जुमा गरी लागू गर्दछ । 

७.योजना आयोग: राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक नीतिको रूपमा मार्गदर्शन मन्त्रालयहरूमा पठाउने र सोको आधारमा मन्त्रालयहरूबाट नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राप्त भएपश्चात् सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक छलफल गर्दछ । प्रत्येक योजनागत नीतिको सम्भाव्यता, औचित्यता, आर्थिक स्रोत आदि कुराहरू उपर विचार विमर्श र छलफल गरिन्छ । यसरी विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट प्राप्त हुन आएका प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझावको आधारमा सार्वजनिक नीति निर्माणको प्रक्रियामा योजना आयोगको समेत संलग्नता रहन्छ । 

ग.सार्वजनिक नीति प्रभावकारी नहुनाका कारण
नेपालमा सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा नीति चक्रका चरणहरू सामान्यतः औपचारिक रूपमा पूरा गरिने भएता पनि तथ्य, तथ्याङ्क र मूल्य तथा विवेकशीलताको संयोजनद्वारा नीति निर्माण हुन नसक्नु, सरोकारवालाहरू एवम् विषय विज्ञको सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्नु, स्वार्थ समूहको प्रभावमा हतारमा नीति जारी गर्नु, नीति निर्माण र कार्यान्वयनबाट पर्ने प्रभाव र असरको विषयमा वस्तुगत र वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण हुन नसक्नु, विद्यमान एवम् विगतका नीतिको वस्तुपरक रूपमा समीक्षा हुन नसक्नु, नीतिको कार्यान्वयन कार्य योजना सहित कार्यान्वयन हुन नसक्नु लगायतका कमी कमजोरीहरूले सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन योग्यता, कार्यकुशलता र दिगोपनामा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकिएका छैनन् जुन कारणहरू देहायअनुसार उल्लेख गरिएका छन् :– 

१.सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया विधिवत् हुन नसक्नु:
नीति निर्माण गर्दा आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सार्वजनिक नीति चक्रलाई पूर्णरुपमा पालना गर्न सकिएको छैन । एयष्अिथ त्जष्लप त्बलप यच एयष्अिथ ऋबमचभक को व्यवस्था गर्न नसक्दा मन्त्रालय स्तरमा बन्ने नीतिको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मौजुदा कर्मचारीहरू एवम् परामर्श सेवाद्वारा नीति मस्यौदा तयार गरिन्छ । नीति मस्यौदाउपर कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक भार पर्ने भए सहमति लिई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी नीति निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको छ । नीति निर्माणमा खोज तथा अनुसन्धान र विकास एवम् सरोकारवालाहरूको सहभागितालाई ध्यान पुर्‍याउन सकिएको छैन । 

२.नीति निर्माणमा सरकार प्रमुख जिम्मेवार हुन नसक्नु: 
सार्वजनिक नीति निर्माताको मुख्य जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद् हुने भए पनि नीति निर्माणको क्रममा कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मेवारी सुम्पिदा राजनीतिक पक्षको स्वामित्व र अपनत्व कमजोर हुने गरेको पाइन्छ । साथै सरकारले नीति निर्माणको विधि, प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा कसैको स्वार्थ र हित अनुकूल नीति बनाउने देखिएकोले नीति सर्वस्वीकार्य हुन सकेको देखिँदैन ।

३. अन्तर मन्त्रालय र अन्तर तह समन्वयको अभाव हुनु:
नीति तर्जुमा गर्दा अन्तर सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत प्रत्यक्ष र सार्थक सहभागिता हुन जरुरी हुन्छ । मन्त्रालय स्तरमा बन्ने नीति मस्यौदाको सुझावका लागि अन्तर मन्त्रालयमा सुझाव माग गर्ने चलन भए पनि सुझाव प्राप्त नहुने, प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन नहुने, विगतका नीतिको समीक्षा नहुने आदिको कारण मौजुदा नीतिसँग नयाँ नीतिको प्रावधानहरू बाझिन सक्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा पनि तहगत सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्न सकेको छैन । जस कारण अन्तर तहका कुनै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू एक अर्कामा बाझिएका देखिन्छन् ।

४.सांसदद्वारा नीति निर्माण नहुनु:
नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवार अंग व्यवस्थापिका संसद हो । तर नेपालमा सार्वजनिक नीतिहरू संसदले निर्माण नगरेर कार्यपालिकाबाट निर्माण गर्ने प्रचलन छ । सार्वजनिक नीति व्यवस्थापिका संसदमार्फत निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन तहमा कस्ता ऐन, कानुन आवश्यक हुन्छ सो विषयमा नीति र कानूनबीचको अन्तरसम्बन्ध परिपूरक एवम् अन्योन्याश्रित हुन सकेको देखिँदैन ।

५.नीति र ऐन, कानुनको सम्बन्धबीच तादाम्यता नहुनु: 
ऐन, कानुन तथा कार्यविधिमार्फत नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । नेपालमा नीति र ऐन, कानुन तथा कार्यविधिबीच तादाम्यता हुन नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । यसर्थ नीति निर्माणपश्चात् नीतिअनुसार कानुन, कार्यविधि बनाउने भन्दा कानुन निर्माणपश्चात् पनि नीति निर्माण गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।

६.नीति कार्यान्वयन कार्य योजना प्रभावकारी नहुनु:
नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन कार्य योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । नेपालमा नीति कार्यान्वयन कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छैन । कार्य योजना निर्माण गरिए पनि कार्य योजना अनुसारको आर्थिक भार एवम् बजेट र आवश्यक जनशक्ति, संरचनागत तथा संस्थागत आदिको उचित व्यवस्था गर्न नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन।

७.नीति कार्यान्वयनकर्तालाई जबाफदेही नबनाइनु: 
देशको कानुन उल्लंघन गरे वा कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धित अधिकारी जबाफदेही हुने प्रावधान हुन्छ तर नीतिचाहिँ कार्यान्वयन नगरे पनि कसैले जिम्मा लिनु नपर्ने कारणले पनि नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन कार्य योजना, आवश्यक स्रोत साधन, जनशक्ति, संस्थागत तथा संरचना लगायतका अभावमा कायान्वयनकर्ता एवम् कर्मचारी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा नीतिको कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् ।

घ.सार्वजनिक नीति प्रभावकारी बनाउने उपायहरू 🙁

सार्वजनिक नीति निर्माणका नीति चक्रका आधारभूत चक्र पूरा गरी नीति निर्माण गर्न सकिएमा नीति कार्यान्वयनयोग्य बन्न सक्दछन् । यसका साथै सार्वजनिक नीतिका सवाल एवम् देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न निम्नानुसार उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:–

१.सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया विधिसम्मत बनाउनु पर्ने:
सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा नीति निर्माणको आधारभूत सिद्धान्तको अवलम्बन गरी नीति निर्माणको विधि, प्रक्रिया र प्रणाली अनुसार निर्माण गर्नु पर्दछ । नीति तर्जुमा वैधता, सहभागिता, कार्यान्वयनयोग्यता, विवेकशीलता, जबाफदेहिता, पूर्वअनुमानयोग्यता, र दिगोपना जस्ता सैद्धान्तिक आधारमा नीति निर्माण हुनुपर्दछ ।

२.सार्वजनिक नीति विश्लेषण प्रभावकारी बनाउनु पर्ने:
सार्वजनिक नीति बनाउँदा पुराना नीतिको विश्लेषण गर्ने, सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने, लाभ लागत विश्लेषण गर्ने, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्ने सक्ने अल्पकालीन, दीर्घकालीन प्रभाव लगायतका प्रशासनिक विषयमा ध्यान पुर्याउदै प्रभावकारी रूपमा विश्लेषण गर्नु पर्दछ । 

३.सार्वजनिक नीति निर्माणमा तथ्य र मूल्यबीचको संयोजन गर्नु पर्ने: 
सार्वजनिक नीतिमा तथ्य, तथ्याङ्क र मूल्य तथा विवेकशीलताको उचित संयोजन हुनुपर्दछ । तथ्यलाई मात्र आधार मानेर नीति निर्माण गर्दा कठोर एवम् यान्त्रिक हुन सक्ने र मूल्यलाई मात्र आधार माने बढी भावनात्मक हुनसक्ने हुन्छ । यसर्थ खोज अनुसन्धान र विकासको माध्यमबाट नीतिलाई तथ्यद्वारा निर्देशित र सामाजिक रूपले स्वीकार्य बनाउनु पर्दछ ।

४.सरकारलाई नीति निर्माणमा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने: 
सामान्यतया नीति तर्जुमाको प्रस्ताव मन्त्रालयका कर्मचारी एवम् परामर्श सेवाबाट बनाउने गरिएको छ । उक्त प्रस्तावित नीति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्ने प्रचलन रहेको छ । नीति स्वीकृतिको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्तुत गर्दा नीतिको आधारभूत सैद्धान्तिक पक्ष वा अवधारणात्मक आधार, नीति तर्जुमाको विधि तथा प्रक्रिया, नीतिका मुख्य विषयवस्तुहरू, नीतिको कार्यान्वयन र सोको लाभ, प्रभाव र असर आदि विषयमा तथ्य प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । पेस भएका नीतिउपर सरोकारवाला र विज्ञहरूको पर्याप्त छलफल र अध्ययन अनुसन्धान गराई नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्ले लिनु पर्दछ । केही स्वार्थ समूह एवम् दबाब समूहको मात्र हितमा प्रवर्द्धन गर्ने गरी ख्भलगभ क्जयउउष्लन यच ीयनचयििष्लन विधिबाट सरकारले नीति निर्माण गर्नु हुँदैन ।

५.व्यवस्थापिका संसदबाट नै नीति निर्माण  गर्नुपर्ने: 
व्यवस्थापिका संसदको मुख्य काम नै कानुन निर्माण गर्ने भएकोले सार्वजनिक नीति निर्माणको जिम्मेवारी पनि संसद्लाई दिनु पर्दछ । व्यवस्थापिकाको विषगत समितिमा प्रस्तावित नीतिको विषयमा व्यापक तथा सघन छलफल गरी नीति निर्माण गर्ने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ ।

६.अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तर तह स्तरमा समन्वय गर्नु पर्ने: 
सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको क्रममा अन्तर मन्त्रालयगत तथा अन्तरतहबीचमा समन्वय गर्नु पर्दछ । नीति निर्माणको क्रममा विगतका नीतिको समीक्षा गर्दै नयाँ नीतिको प्रावधान विगत एवम् अन्य नीतिको प्रावधानसँग नबाझिने गरी निर्माण गर्न अन्तर तह एवम् अन्तर मन्त्रालय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्दछ । अन्तरतहगत रूपमा नीति एवम् कानुन निर्माणको क्रममा समन्वय र सहकार्य गर्न सकिएमा तीन तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध बढाउँदै नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

७.नीति र ऐन, कानूनबीचको तादाम्यता कायम  गर्नुपर्ने: 
सार्वजनिक नीति निर्माणपश्चात् नीतिको कार्यान्वयनका लागि नीति अनुसारको ऐन, कानुन र कार्यविधिको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । नीतिले गरेको मार्गदर्शन अनुसार ऐन, कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिएमा नीतिलाई नतिजामूलक र उपलब्धिमूलक ढङ्गले सफलीभूत बनाउन सकिन्छ ।

८.नीति कार्यान्वयन कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने:
नीति जारी भएपश्चात् कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन कार्य योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । कार्य योजना निर्माण गर्दा क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, आर्थिक भार एवम् बजेट र आवश्यक जनशक्ति, संरचनागत तथा संस्थागत व्यवस्था, अपेक्षित उपलब्धि  आदिको उचित व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 

९.नीति कार्यान्वयनकर्तालाई जबाफदेही बनाउनु पर्ने: 
सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पूर्व सरोकारवालाबीच यथेष्ट सञ्चार र सचेतीकरण गर्नु पर्दछ । आवश्यक मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक साधन, स्रोतको प्रबन्ध, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्थासहितको कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

१०.नीतिको सुधार र परिमार्जन गरी गतिशील बनाउनु पर्ने:
आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिजन्य वातावरणमा आएको परिवर्तन, नागरिक तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, विज्ञको समीक्षा र अनुभव, अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा प्राप्त तथ्य, अन्तर सम्बन्धित समसामयिक सवालहरू आदिको सम्बोधन गर्दै सरकारको नीतिगत बलियो उपस्थिति बनाउन सार्वजनिक नीतिको सुधार र परिमार्जन गरी गतिशील बनाउनु पर्दछ । यसर्थ कार्यान्वयन तहमा लगिएका सार्वजनिक नीतिलाई आवधिक, वार्षिक तथा पञ्चवर्षीय रूपमा प्रभावकारिताको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गरेर नीतिको सुधार तथा परिमार्जन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा
सार्वजनिक नीति निर्माण, विश्लेषण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तहमा हुने विभिन्न कमीकमजोरीको कारण नीतिको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा सफल हुन सकेको देखिँदैनन् । नीति चक्रलाई इमानदारी रूपमा पालना गर्दै नागरिक, समाज र राष्ट्रहितको लागि नीति निर्माण गर्दा सरोकारवाला, विज्ञहरूको अर्थपूर्ण र सार्थक सहभागिताबाट प्राप्त सुझाव, नीति सम्बद्ध तथ्य, तथ्याङ्क, सूचना आदिको वैज्ञानिक र वस्तुपरक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । नीति विकल्पहरूको विवेकशीलताको माध्यमबाट उत्तम विकल्पको छनोट गरी नीतिलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्दछ । वैधानिक रूपले नीतिको निर्माणपश्चात् कार्यान्वयन कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति, संरचना तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनमा लगिएका नीतिको समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी नीतिको निरन्तर सुधार तथा परिमार्जन गरी राज्यको नीतिगत उपस्थिति बलियो बनाउनु पर्दछ । नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट नै जनहित र राष्ट्रहितको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यप्रतिको जनविश्वास बढाउन सकिने भएकोले सार्वजनिक नीतिलाई वैधानिक, कार्यान्वयनयोग्य, सर्वस्वीकार्य  बनाउनु पर्दछ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन
नीति अनुसन्धान बुलेटिन
सार्वजनिक नीति तर्जुमा दिग्दर्शन
सार्वजनिक नीति निर्माणका आधारभूत मार्गदर्शन