३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मधेशवादी दलको चेतावनी !

अ+ अ-

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आफूहरुको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लागाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्।

यी दुई मधेशवादी दलले संविधान संशोधन, मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झूठा मुद्दा फिर्ता, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायतका माग सरकारले पूरा नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका हुन्।

राजपा नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए। ‘एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनले प्रदेश २ मा मधेशवादी गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन दिनुका सार्थ संविधान संशोधन, मधेश आन्दोलनका झूठा मुद्दा फिर्ता, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायतका माग सम्बोधन गर्न आश्वासन दिएको थियो, सोही कारणले मधेशवादी दलले समेत वाम गठबन्धनको समर्थन गरेको हो,’

सहअध्यक्ष कर्णले भने, तर माग पूरा गर्न सरकार गम्भिर भएन भने हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाध्य हुनेछौं।’ यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस