२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पुनः सिफारिस समिति बनाउने शीर्ष नेताहरुबीच सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेताहरू संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन फेरि सिफारिस समिति गठन गर्न सहमत भएका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरवारमा बसेको शीर्ष नेतृत्वको छलफलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद हेर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएका हुन् ।

यसअघि पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठित यस्तै समितिले कुनै पनि पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस कमिटी सर्च कमिटी गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले दुवै दलका नेताहरूसँग परामर्श भयो । सोही अनुसार कमिटी गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भयो,’ बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले भने ।

उक्त समितिको म्याद सकिएपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस