काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा मनोमानी गर्दै आएका यातायात व्यवसायी अन्ततः सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लचिलो बनेका छन्। सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएसँगै उनीहरू लचिलो बनेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गरे कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्न थालेपछि व्यवसायी सिन्डिकेट अन्त्यका लागि छलफलमा आएका छन्।
आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रेका व्यवसायी सबैतिरबाट एक्लो हुने अवस्था आएपछि नरम बनेका हुन्।
व्यवसायीले २१ गते सांकेतिक रूपमा सवारी ग्यारेजमा थन्क्याउने र २७ गतेबाट अनिश्चितकाल सवारी नचलाउने निर्णय गरेका थिए। योसँगै व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते ल्याएको यातायात व्यस्थापन कार्याविधि निर्देशिका संशोधनको खारेज माग गर्दै आएका व्यवसायी अनौपचारिक रूपमा वार्तामा आएका छन्।
व्यवसायीले विभागमा महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईसँग चार वटा माग सम्बोधन भए सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्यमा सहयोग गर्न सकिने बताएका छन्। छलफलमा व्यवसायीका तर्फबाट सरोज सिटौला नेतृत्वको टोली मंगलबार विभागमा आएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गरे कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
सबैतिरबाट व्यवसायी एक्लो हुने अवस्था आएपछि व्यवसायी सिन्डिकेट अन्त्यका लागि लचिलो भएका हुन्।
व्यवसायी समितिको नामका रहेको सम्पत्ति समेत सरकारले जफत गर्ने भएपछि कतिपय व्यवसायी भौतिक सम्पत्ति बिक्री गर्र्ने सोचका पुगेको थिए। व्यवसायीले चालेको कुनै कदम सफल हुने अवस्था नदेखेपछि व्यवसायी सिन्डिकेट अन्त्य गर्न अनौपचारिक रूपमा वार्ताका आउन बाध्य भएका हुन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपुर्ण पोष्टबाट लिएका हौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
