काठमाडौँ । बाँदर बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले विद्यमान नीतिगत तथा कानूनमा रहेका समस्या र समाधानका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य सहितको प्रतिवेदन आगामी १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले देशको विभिन्न क्षेत्रमा बाँदरको कहरले कृषि बाली नष्ट गरी किसान विस्थापित नै हुनुपरेको भन्दै विद्यमान अवस्थामा बाँदरको बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी यसको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन ।
उनले त्यसका लागि यन्त्र तथा उपकरण, जनशक्ति, आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन सहितको नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय कार्य गरी केही स्थानमा नमुनाको रूपमा आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइन ।
समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा बिक, मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा।गोविन्दप्रसाद शर्मा र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कडेँलको उपस्थिति थियो ।
यस्तै नेपाल भेटनरी संघका महासचिव, भारतको हिमाचल प्रदेशबाट तालिम लिई आएका पशु चिकित्सक, मानव बन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन नेपालका शोधकर्ता, होक्काइडो नेपाल सेन्टरसँग आबद्ध व्यक्ति तथा सरोकारवाला किसान लगायत सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीको सहभागितामा थियो ।
