१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामतीमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। आदिवासी जनजाति आयोगले संघीय निजामती सेवामा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण खोजेको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै आदिवासी जनजाति आयोगले आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले जनसंख्याको आधारमा आरक्षण खोजेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ। आइतबार समितिले विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलमा बोलाएको हो। छलफलमा भाग लिदै अध्यक्ष मगरले यस्तो माग गरेका हुन्।

‘आन्दोलन गर्ने अलिकति दिए जस्तो गर्ने प्रवृत्ति छ। महिलालाई माता भन्ने, आदिवासी जनजातिलाई धर्ती पुत्र भन्ने तर राज्यमा प्रतिनिधित्व नदिने प्रवृत्ति छ । यसलाई तोड्नुपर्छ’ अध्यक्ष मगरको माग छ।

मधेसी आयोगले पनि जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएको छ। निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई २३ बुँदामा समेटेर राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाउँदै आयोगले यस्तो माग गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष जीवछ साह भन्छन्, ‘निजामती सेवामा आरक्षण २०७८ सालको जनसंख्याको आधारमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’ आरक्षण भित्र पनि आरक्षण राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। उनी भन्छन्, ‘महिलाको आरक्षणमा पनि मधेसी महिला आरक्षण हुनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस