१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेढ लाख सरकारी जागिर खारेज गर्ने पाकिस्तान सरकारको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुद्रास्फीति र नगदको संकटसँग जुधिरहेको पाकिस्तानको लागि यो समय निकै कष्टकर छ ।

यस अघि नै सरकारले खर्च धान्न नसकेर पेन्सन कटौती गरेको थियो । अब राष्ट्रपति शहबाज शरीफ सरकारले डेढ लाख सरकारी जागिर हटाउने निर्णय गरेको छ ।

पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मुहम्मद औरङ्गजेबले घोषणा गरेअनुसार सरकारले लागत घटाउन र दक्षता बढाउन डेढ लाख रोजगारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले सम्बन्धित निकायको संख्या आधाले घटाउने पनि उनले बताए ।

‘हामी चरणबद्ध रूपमा संघीय सरकारको आकार घटाउँदै छौँ । अहिलेसम्म ८० विभागहरूलाई ४० मा समायोजन गरिसकेको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा औरंगजेबले भने । सरकारले यी सुधारहरू जुन २०२५ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको पनि उनले बताए । ६० प्रतिशत रिक्त पदहरू खारेज गरिएको र यो करिब डेढ लाख सरकारी जागिर बराबर हुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि नै पाकिस्तान सरकारले बढ्दो पेन्सन खर्चलाई कम गर्न सेवा निवृत्त कर्मचारी र सेनाका कर्मचारीहरूको पेन्सन सुविधामा ठूलो कटौतीको घोषणा गरेको थियो । पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा छापिएका खबरका अनुसार तीन वटा छुट्टाछुट्टै अधिसूचना जारी गरिएको थियो जसमा पहिलो पटक खाइपाई आएको पेन्सन कटौती गरिएको थियो । यसमा भविष्यमा निवृत्तिभरण वृद्धि निर्धारण गर्ने आधार पनि परिवर्तन गरिएको थियो ।

विगत ४/५ वर्षयता पाकिस्तानमा महँगी निकै बढेको छ । एजेन्सी

प्रतिक्रिया दिनुहोस