राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको सक्रिय पहलविना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । नीति र नियम कार्यान्वयनका लागि दुवै क्षेत्रले सहकार्यपूर्ण भूमिका निर्वाह आवश्यक छ ।

काठमाडौँ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनेक प्रयासहरू भइरहेका छन् । तथापि भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि किन घट्न सकेको छैन त ? आम नागरिकको प्रश्न यही नै छ । प्रशासनिक तथा न्याय क्षेत्र पनि स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्वहरूसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिँदै जानु चिन्ताको विषय हो । 

भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका विभिन्न संस्थाहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्ताबेज र तथ्य–तंथ्याकले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढिरहेको पुष्टि गर्छ । 

विगतका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारका आयाम र स्वरूपमा सीमितता भए पनि हाल भने यसको आयाम र स्वरूप दुवैमा विस्तार भएको छ । प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा हाल कुनै निश्चित ठाउँ वा भूगोल विशेषमा बैंकिङ कारोबारमार्फत रुपैयाँ/पैसामार्फत भ्रष्टाचारजन्य कार्य सीमित नभई सीमाविहीन ढङ्गले सो कार्य भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार नौ सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए । स्थानीय सरकारका विरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९ हजार एक सय छ अर्थात् कूल सङ्ख्याको ५२ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकार र मातहत निकायका विरुद्ध चार हजार चार सय ५७ अर्थात् १२ दशमलव ३२ प्रतिशत र संघ सरकार तथा मातहत निकायका विरुद्ध १२ हजार छ सय २३ अर्थात् ३४ हजार आठ ८४ वटा उजुरी परेका थिए । संघ र प्रदेश सरकार विरुद्धका उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् । स्थानीय सरकारका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको बढी सघनता मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिन्छ । 

अख्तियारमा परेका संघीय मन्त्रालयविरुद्धका कूल उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् १८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेका छन् । 

त्यसै गरी गृह मन्त्रालयको नौ दशमलव ९५ र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नौ दशमलव ६९ प्रतिशत उजुरी रहेको देखिन्छ । विगत ५ आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रमुख तीन क्षेत्रहरू संघीय मामिला, शिक्षा र भूमि प्रशासन रहेको आयोगले जनाएको छ । 

पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचारको पूर्वसर्तको रूपमा रहेको आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको ग्राफ बढ्दै गइरहेको छ । सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइनन् तर पनि बेरुजु रकमले आर्थिक अनियमितता र सार्वजनिक कोषको रकमको उपयोगमा अनुशासनको विचलनको अवस्थासमेत संकेत गर्ने भएकोले सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यभन्दा अलग रूपमा हेर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । 

महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरूको हालसम्म बेरुजु रु. ११ खर्ब ८३ अर्ब नाघेको छ । 

पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै रु. दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु. छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ ।

त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु. पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु. ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो ।

सूचकमा पनि छैन सुधार 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) का अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष केही सुधार भए पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै परेको छ । 

सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई १०० मा ३५ अंक दिइएको छ । १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औँ स्थान छ । सीपीआई २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११० औँ स्थानमा थियो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रूपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले औँल्याएको छ ।

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्क आर्थिक वर्ष २०८५र८६ सम्ममा ४३ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा यस्तो सूचकाङ्क ३५ छ । जबकि, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ३४ अङ्कमा रहेको उक्त सूचकाङ्कमा अहिले पनि केही सुधार देखिँदैन । 

त्यस्तै, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा अर्थात् पाँच वर्ष अघि विधिको शासन सूचकाङ्कमा नेपालको शून्य दशमलव ५२ अंक थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्म पुग्दा त्यो घटेर शून्य दशमलव ५२ अंकमा झरेको छ । 

किन बढिरहेको छ नेपालमा भ्रष्टाचार ?
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उजुरीको संख्या बढ्नुको अर्थ सार्वजनिक निकायमा सुशासनको अवस्था खस्किनु हो । उनका अनुसार झिना मसिनादेखि ठुलासम्मका उजुरी आउने क्रम बढेको छ । गुनासो सुन्ने ठाउँमा सुनिएन, सेवा प्रवाह हुनुपर्ने ठाउँमा भएन, विकास निर्माण हुनुपर्ने ठाउँमा भएन, यस कारण आयोगमा उजुरीको संख्या बढिरहेको घिमिरेले प्रशासनलाई बताए । 

हाम्रा सार्वजनिक निकायले सुशासन कायम गर्न नसक्दा उजुरीको संख्या बढ्यो’, उनी भन्छन्, ‘आयोगमा प्राप्त उजुरीको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक छ भन्ने देखिन्छ । विद्यमान विधि र संयन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने भान हुन्छ ।’ राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको सक्रिय पहलविना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नरहेको र कार्यान्वयनका लागि दुवै क्षेत्रले सहकार्यपूर्ण भूमिका निर्वाह आवश्यक रहेको घिमिरे बताउँछन् । 

यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण माथिल्लो तहबाट हुनुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज सेढाई बताउँछन् । जुनसुकै निकायबाट हुने निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको व्यक्ति आफ्नो स्वार्थबाट मुक्त हुन सकेमा र मुलुकको हितमा रही कानुनअनुसार काम गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रण कम हुने उनको भनाई छ । 

उनका अनुसार जबसम्म कानुनी प्रणालीमा सुधार, संस्थागत पारदर्शिता र जिम्मेवारी बोध गर्ने संस्कार स्थापित हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या समाधान हुन गाह्रो देखिन्छ । 

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भएको २१ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज देशभर ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाई रहँदा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि के कति थालनी भए भन्ने प्रश्न अहम् रहन्छ । 

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा सुशासनका पक्षमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाले समेत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाई रहँदा आ–आफ्ना क्षेत्रबाट प्रभावकारी के कस्ता कदम चालिए र त्यसको सार्थकता कति मापन भयो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।