काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई रातारात चितवनबाट पोखरा लगिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति लामिछानेलाई दिनभर चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान गराई राति सुतिरहेको बेलामा अचानक उठाई मध्यरातमा चितवनबाट सडक मार्ग हुँदै राति ३ बजे पोखरा पुर्याइको घटनाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
यो घटना सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सूचनाहरू प्रहरी सूत्रबाट प्राप्त भएको रास्वपाको दाबी छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजनक तथा गैर न्यायिक चाल हो । यसैबीच सभापति लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब गरिएको छ । हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौँ । सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानवअधिकार हनन गरेको छ । यो निर्मम कदमको औचित्य राज्यले पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यसतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवं सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । रवि लामिछाने कसुरदार नभई एक आरोपित भएको भन्दै सरकारको कानुनी प्रक्रियामा साथ दिएर उनले नागरिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।’
जनप्रतिनिधिलाई अपराधी जस्तो गरी प्रचार गरिनुका साथै त्यस्तै, व्यवहार देखाइनु नेपालको संविधानविरुद्ध भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘अनुसन्धानमा साथ दिइरहेको एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधिलाई अपराधी जस्तो गरी प्रचार गरिनुका साथै सोही स्तरको व्यवहार हुनु नेपालको संविधानको धारा १८, धारा २२ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६७ एवम् यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, १९८४ विपरीत समेत रहेको तर्फ सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउँछौँ । अतः यस घटनाका दोषीमाथि उल्लिखित कानुनी प्रावधान बमोजिम कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट सूक्ष्म रूपमा नियाली रहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्य संयन्त्र रास्वपा र सभापतिविरुद्ध षडयन्त्रपूर्ण रूपमा सक्रिय रहेको थप स्पष्ट बनाएको रास्वपाको ठहर छ ।
‘सांसद रवि लामिछानेका माध्यमबाट दुई तिहाइको दम्भमा नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दलीय कुशासनको पञ्जामा पार्न राज्यसत्ता उद्दत रहेको छ । तसर्थ राज्यको न्यायिक पद्धति, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षार्थ सक्रिय रहन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
