३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेवा अवरुद्ध गर्ने बसको रुट पर्मिट खारेज गरिने

अ+ अ-

सिन्डिकेट कायम राख्दै एकलौटी बस चलाउन पाउनुपर्ने माग राखी सेवा अवरुद्ध गर्ने यातायात समितिका बसको रुट पर्मिट (बाटो इजाजत पत्र) सरकारले खारेज गर्ने भएको छ।

साविकको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/सवारी बागमतीले मयुर यातायात प्रालिलाई काठमाडौं–बनेपाको रुट पर्मिट दिइ उक्त बसले सेवा सुरु गरेपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसम्बद्ध १३ वटा समितिहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

मयुर यातायातलाई बनेपासम्म जान इजाजत दिइएको विरोधमा आइतबारदेखि महासंघसम्बद्ध १३ वटा संघरसमितिले काभ्रे र भक्तपुरका सबै ग्रामीण क्षेत्रमा सवारीसाधन चलाउन छाडेका छन्।

यसरी सिन्डिकेटका पक्षमा बन्द गरिएका सवारीहरूको लगत संकलन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय, प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिएको जनाइएको छ। आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस