३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१४ खर्ब प्रतिबद्धता एक पैसै आएनः सरकारद्वारा गठित ५ समितिहरू ५ महिनादेखि निष्क्रिय

अ+ अ-

काठमाडौँ । एक वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा वाचा गरिएको १४ खर्ब बराबरको लगानीमध्ये एक पैसै नेपाल भित्रिएको छैन ।

सरकारले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सात मुलुकका १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले नेपालमा १३ अर्ब ५२ करोड ८० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब १४ खर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘केही प्रगतिहरू भएका छन् । तर अहिलेसम्म लगानीमै रूपान्तरण भइसकेको छैन,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने ।

बोर्डका अनुसार फाट्टफुट्ट केही लगानीकर्ताहरू सम्पर्कमा छन् । तर हालसम्म कसैले पनि लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । तत्कालै कुनै आयोजनामा लगानी गरिहाल्ने अवस्थामा उनीहरू देखिँदैनन् । उद्योग मन्त्रालय र बोर्डले दुईदिने लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा २१ राष्ट्रका २ सय ५७ जना लगानीकर्ताहरू सहभागी थिए । सहभागीमध्ये १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले लिखित रूपमै नेपालमा लगानी गर्ने रकम उल्लेख गरेका थिए ।

नेपालका सरकारी निकायले नै स्पष्ट पार्न नसक्दा उक्त लगानी आउन नसकेको तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए । ‘नेपालमा लगानीका लागि प्रवेश, त्यसका लागि प्रक्रिया र बाहिरिने प्रणालीबारे उनीहरू स्पष्ट हुन चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘कुन आयोजनामा कसरी लगानी गर्न दिने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।’

काठमाडौं–पोखरा मेट्रो रेल चिनियाँ लगानीकर्ताले बनाउने चाहना राखेका छन् । ‘मेट्रो रेल कसरी बनाउन दिने भनेर हामीले स्पष्ट गरिदिए उनीहरू आउँछन्,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाको माध्यम, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य कुन मोडलमा दिने रु त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न कति समय लाग्छ ? कहाँ गएर प्रक्रिया सुरु गर्ने रु भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा लगानी नआएको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस