३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक वर्षको काम पाँच महिनामै सम्पन्न !

अ+ अ-

म्याग्दी, रास। एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय बागलुङद्वारा सञ्चालित बेनी बजार संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो प्याकेजको नदी नियन्त्रण योजनाको काम लक्ष्यभन्दा सात महिनाअघि नै सकिएको छ ।

सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइलगायत म्याग्दीमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजना ढिलासुस्तीका कारण थला परेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले एक वर्षको काम पाँच महिनामै सकेका हुन् । विसं २०७४ कात्तिक २६ गते कार्यालय र समानान्तर बिएन जेभीबीच रु छ करोड २६ लाख पाँच हजार ९ सय २२ मा एक वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

योजनाअन्तर्गत कालीपुलमा कालीगण्डकीको बायाँ किनारमा १ सय २० मिटर र मंगलाघाटस्थित म्याग्दी नदी किनारमा ३२४ मिटर लामो मेसिनरी पर्खाल निर्माण भएको छ । नदी कटानबाट सदरमुकाम बेनी बजारलाई जोगाउने उद्देश्यले बनाइएको पर्खालको उचाइ छ मिटर छ । म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा १ सय मिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण भएको छ ।

पर्खाल निर्माण भएको ठाउँमा फिलिङ गर्नेबाहेक अरु संरचनाको काम सकिएको कार्यालयका साइट इञ्जिनियर अनिल मिश्रले बताए । उनका अनुसार सो कम्पनीले लक्ष्यअघि नै काम सकेकाले यसअघिको वर्ष कालीगण्डकी किनारमा निर्माण भएको पर्खाललाई टेवाका लागि स्ल्याब राख्न दिइएको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको भवनको पछाडिपट्टीदेखि दोभानसम्म कालीगण्डकी किनारमा ३ सय  ८० मिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण गर्न रु पाँच करोड आठ लाख ३२ हजारमा सम्झौता गरेको खड्का कृष्ण जेभीले पनि कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

यसैगरी जलजला गाउँपालिका २ र ३ नं वडामा पर्ने बगरफाँट र पर्वत बेनी बजार संरक्षणका लागिसमेत नदी नियन्त्रण आयोजनाको काम भइरहेको छ । विगतका वर्षमा ढिलागरी ठेक्का सम्झौता हुने र नदीमा पानीको सतह बढेपछि सहजरुपमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो ।

म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा रहेको बेनी बजार नदी कटानका हिसाबले नेपालका जोखिमयुक्त सदरमुकाममा पर्छ । आव २०७१/७२ देखि ७३/७४ को अवधिमा कालीपुलमा रहेको मोटरेबल पुलदेखि म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको भवनको पछाडिसम्म ३ सय ५९ मिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण भएको थियो ।

आव २०७६/७७ सम्ममा बेनी बजार संरक्षण आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष रु ५३ करोडको डिपीआर स्वीकृत गरेर बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस