यसपालि असोजमा भएको भारी वर्षा र त्यसले निम्त्याएको बाढी–डुबानले दशैँको मुखमा सयौँ परिवारको बिचल्ली मात्र गरेन, गृह प्रशासनको क्षमता र हविगत पनि उदांगो पारिदियो । यही अवस्था रहे अर्को विपत्ति अवश्यम्भावी हुने छ । 

कुनै पनि देशको प्राकृतिक विपद्, शान्ति सुरक्षाका र अन्य चुनौती सामना गर्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने कुरा मूलतः त्यो देशको गृह प्रशासन अर्थात् गृह मन्त्रालय कसरी चलिरहेको छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यसैले त गृह प्रशासनलाई सरकारको प्रमुख अवयव मान्ने गरिन्छ । हो, त्यही गृह प्रशासन अहिले असाध्यै कमजोर भएको आभास हुन थालेको छ । खासगरी प्राकृतिक विपत्ति अर्थात् विपद्को सामना र व्यवस्थापन गर्ने सवालमा यसको क्षमता छताछुल्ल भएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती, आन्तरिक सुरक्षामा कमजोर समन्वय र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गृह प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ भएको हो कि भन्ने भान आम नागरिकमा समेत हुन थालेको छ । 

गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रशासनिक कमाण्ड सम्हाल्दै आएका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी दुबैलाई सरल र शालीन नेतृत्वका रूपमा चिन्ने गरिए पनि पछिल्ला घटनाहरूले उनीहरूमा बलियो नेतृत्वको अभाव रहेको देखाएको छ । अरूले होइन, कर्मचारीहरूले नै उनीहरूको यो कमजोरीको आलोचना गरिरहेका छन् । यो लेखमा गृह प्रशासन किन कमजोर भयो ? यसको असर कहाँ-कहाँ कुन रूपमा परिरहेको छ ? र, त्यसलाई सुधार्ने उपाय के हुन् भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ ।

किन यस्तो भयो गृह प्रशासन ? 
पछिल्ला वर्षहरूमा बिस्तारै क्षयीकरण हुँदै गएको गृह प्रशासन कमजोर हुनुका केही प्रमुख कारण छन् ।

पहिलो, निर्णय क्षमतामा देखिएको कमजोरी हो । बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्हरूको बेलामा छरितो र प्रभावकारी उद्धार कार्य गर्न गृह प्रशासन असफल रह्यो । यसपालिको बाढीमा त्यो छताछुल्ल नै भयो । विशेष गरी, उद्धार कार्यमा देखिएको ढिलासुस्तीले जनताको विश्वास कमजोर मात्रै बनाएन, सिंगो सरकारको नै चौतर्फी आलोचना भयो । गृह प्रशासनको नेतृत्वले संकटका बेला चाँडो र उपयुक्त निर्णय लिन नसक्दा उद्धार र पुनर्स्थापनामा समस्या आयो, जसले गर्दा सर्वसाधारणमा एक खाले आक्रोश नै पैदा गर्‍यो । त्यो आक्रोश अझै साम्य भएको छैन । 

दोस्रो, गृह मन्त्रालय मातहतका निकाय र सुरक्षा बलहरूको कमजोर समन्वय हो । गृह मन्त्रालयले मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल तथा विपद्का बेला अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने नेपाली सेनाबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेको नै देखिएन । यो समस्या विशेष गरी विपद् व्यवस्थापनका समयमा थप गहिरियो । तत्काल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयले सक्रिय बनाउन त सकेन नै, सुरक्षा बलहरूलाई तुरुन्त परिचालन गर्न समेत नसक्दा अनाहकमा क्षति पनि बढ्न पुग्यो । 

सुरक्षा बलहरू, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अरु निकायहरूबिचको सूचना आदानप्रदान समेत यो विपद्का बेला प्रभावकारी देखिएन । यसले गर्दा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नै एनजिओ शैलीमा अघि बढेको महसुस भयो, जसले समन्वय र उद्धार प्रक्रियामा ढिलासुस्ती ल्यायो । 

तेस्रो कारण, गृह प्रशासन र मातहतका निकायमा चुलिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको नतिजा हो । विशेष गरी कर्मचारी खटनपटनमा प्रशासनिक कमाण्ड भन्दा आफ्नो पार्टीसँग निकट भएको आधारमा जिम्मेवारी दिने चलनले गृह प्रशासन झन् पछि झन् कमजोर हुँदै गएको छ । यस पटक पनि राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपले गृह प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा निर्णय लिन र काम गर्न अवरोध पुर्‍यायो । क्षमतावान्, अनुभवी र व्यावसायिक भन्दा पार्टीका ‘क्याडर बेस्ड’ कर्मचारीलाई आधार मानेर नेतृत्व दिँदा कैयौँ समस्या देखा परेका छन् । 

चौथो कारण थप गम्भीर छ । गृह मन्त्रालयले उद्धार कार्यमा ‘हाइकमाण्न्ड’ आफू भएको महसुस गराउनै सकेन । त्यसो हुन नसक्दा उद्धार प्रक्रियामा पनि कमजोरी देखियो । अहिले भोगेको बाढी आकस्मिक भन्न मिल्दैन । किनभने भारी वर्षाको अनुमान पहिले नै गरिसकिएको थियो । त्यसअनुसार ट्राभल एड्भाइजरी नै जारी गरिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै कमजोर देखियो । गृह मन्त्रालयले यसलाई कडाइका साथ लागू नगरी सामान्य अनुरोधका रूपमा मात्र लिएको देखियो, जसले उसको प्रशासनिक कार्यक्षमता नै उदांगो देखायो । 

पाँचौँ कारण, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई सही र समयमै सल्लाह प्राप्त गर्न नसक्नु हो । गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई सरल, शालीन र जिम्मेवार नेतृत्वका भनिँदै गर्दा पनि देखा परेका चुनौतीहरू सामना गर्न उनीहरूलाई आवश्यक सल्लाह र सही निर्देशनको कमी भएको देखिन्छ ।

गृहमन्त्री लेखकले त राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा गृह प्रशासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न उचित निर्णय लिन नसकेको अवस्था देखिन्छ । मन्त्री लेखकसँग भएको परिपक्वता र सरलता प्रशंसायोग्य भए पनि कठिन परिस्थितिमा कसरी शीघ्र र प्रभावकारी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाहको अभाव देखिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा र सुरक्षा बलको समन्वयमा गृह सचिव दुवाडीले पनि आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई बलियो कमाण्ड दिन नसकेको आलोचना अन्यत्र होइन, गृह प्रशासन भित्रैबाट उठिरहेको छ । 

प्रमुख निर्णय क्षमतामा देखिएको यो अभावले गर्दा गृह प्रशासनको कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती, समन्वयको कमी र सुरक्षा बलहरूको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ । 

छैटौँ कारण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिकाबारे अस्पष्टता हो । विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणलाई प्रमुख जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व जारी रह्यो । यो द्वन्द्वले गर्दा विपदमा मन्त्रालय जिम्मेवार कि प्राधिकरण भन्ने विषयमा द्विविधा रह्यो । प्राधिकरण प्रमुख अनिल पोखरेल विपत्तिकै बेला विदेश उड्नु मात्र होइन, विपद्पछि तत्काल नफर्किनुले उनी कुन हदसम्म गैर जिम्मेवार रहे भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ । त्यति मात्र होइन, प्राधिकरणको स्टोरमा थन्क्याइएका उद्धार उपकरणहरूसमेत परिचालन नहुनुले के यस्ता उपकरण कमिसन खानका लागि खरिद गरिन्छ त ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

सातौँ कारण, विपद् व्यवस्थापनमा गृह प्रशासनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ) हरूसँग खासै संवाद नगरेको देखियो । सिडिओहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा त्यस्तो देखिएन, जसले गर्दा जिल्लास्तरीय प्रशासन पनि कमजोर भयो । सिभिल सुप्रिमेसी कमजोर हुँदा सुरक्षा निकायहरू हाबी हुन थाले, जसले प्रशासनिक द्वन्द्व बढायो । विपद्को अवस्थामा सेना आफै परिचालित हुँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयले सेनालाई अधिकतम सहजीकरणसम्म गर्न सक्छ । सीडीओहरुमार्फत् समन्वयको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको भए सेना अझ बढी तदारुकताका साथ उद्धारमा जुट्न सक्थ्यो भन्नेबारे पनि गृहकै अधिकारीहरूबिच अहिलेसम्म चर्चा भइरहेको छ । यद्यपि विपद् पछि कतिपय जिल्ला प्रशासनहरूको सक्रियता राम्रै रह्यो तर विपद् लगत्तै वा पूर्वतयारमा हुन सकेको भए यति धेरै क्षति र आलोचना खेप्नुपर्ने थिएन ।  

गृह प्रशासन कमजोर हुँदाका जोखिम 
गृह प्रशासन कमजोर हुँदा यसको प्रभाव केवल आन्तरिक सुरक्षामा मात्र सीमित हुँदैन, यसको असर मुलुकको समग्र ‘फंक्सन’मा पर्छ, समग्र प्रशासनिक संरचनामा पर्छ । यसलाई हामी निम्नानुसार उल्लेख गर्न सक्छौँ :

आन्तरिक सुरक्षामा असर : गृह प्रशासन देशको शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने मुख्य निकाय हो । जब गृह मन्त्रालयको नेतृत्व कमजोर हुन्छ, प्रहरी र अन्य सुरक्षा बलहरुबीचको समन्वयमा गडबडी आउँछ । यसले आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीमा पर्छ । सुरक्षा बलहरूको कमजोर कमान्डले देशमा कानुन र शान्ति सुव्यवस्थामा अस्थिरता ल्याउँछ, जसले अपराधमा वृद्धि, दण्डहीनता र सामाजिक अशान्ति बढाउन सक्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती : प्राकृतिक विपद्का समयमा उद्धार कार्यमा देखिने ढिलाइले नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा गुम्न जान्छ । बाढी, पहिरो र आगलागीजस्ता विपद्का समयमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा बल र उद्धार टोलीलाई छिटो परिचालन गर्न नसक्दा जनधनको क्षति बढ्छ । नागरिकले सरकारप्रति गरेको अपेक्षामा असफलता देखाउँदा सरकारको उपस्थिति कमजोर महसुस हुन्छ ।

प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरी : गृह प्रशासनको नेतृत्व कमजोर हुँदा जिल्लास्तरीय प्रशासनिक निकाय, विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कमजोर बन्छन् । प्रजिअको नेतृत्वमा खटनपटन र जिल्लाको समग्र प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको कमजोरीले सिंगो मुलुकको प्रशासनयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । प्रजिअ सक्रिय नभएमा जिल्लास्तरीय सरकारको उपस्थिति कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा सरकारको प्रभावकारिता कमजोर बन्छ ।

सिभिल सुप्रिमेसी कमजोर : गृह मन्त्रालयको अधिकारीले भनेपछि फौजीले मान्नै पर्छ, तर सिभिल सुप्रिमेसी कमजोर हुँदा सुरक्षा निकाय हाबी हुन सक्छन्, जसले द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्छ । फौज परिचालन गर्नुपर्ने बेलामा पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

जनविश्वासमा ह्रास : गृह प्रशासनको कमजोरीले नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास गुमाउँछ । विशेष गरी, विपद् व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती र सुरक्षा बलहरूको कमजोर समन्वयले नागरिकमा सरकारको असफलताको छाप बस्छ । यसले सरकारप्रतिको नकारात्मक धारणा बलियो बनाउँछ ।

कस्तो हुनुपर्छ गृह प्रशासन ?
प्रभावकारी नेतृत्व : गृह मन्त्रालयमा नेतृत्व बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्छ जसले सुरक्षा बल र अन्य प्रशासनिक निकायहरूलाई छरितो र संयोजित रूपमा चलाउन सकोस् । सुरक्षा बलहरूबिचको समन्वय बलियो बनाउँदै शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, विपद् व्यवस्थापनमा तत्काल एक्सनमा जाने र जिल्लास्तरीय प्रशासनलाई नेतृत्व दिन सक्ने नेतृत्व अपरिहार्य छ ।

प्रजिअको भूमिका मजबुत बनाउनु : जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुलुकको प्रशासनिक संरचनाको महत्त्वपूर्ण अंग हो । प्रजिअलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनु प्रशासनिक नेतृत्वको प्राथमिकता हुनुपर्छ । प्रजिअको नेतृत्व कमजोर भएमा सिंगो जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र नै असफल बन्न सक्छ । प्रजिअलाई जिल्लास्तरीय समस्याहरू समाधान गर्न जिम्मेवार बनाउँदै सरकारको उपस्थिति मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी : गृह प्रशासनले विपद् व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती कम गर्न पूर्व तयारीको योजना बनाउनुपर्छ । सुरक्षा बलहरूको सुसंगत परिचालन र उद्धार कार्यमा देखिएको ढिलाइ हटाउन गृह मन्त्रालयले छरितो र सुनियोजित प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । विपद् आउनुअघि नै गृह मन्त्रालयले पूर्व तयारीको योजना बनाउन आवश्यक छ ।

दलीयकरणको अन्त्य : गृह प्रशासनलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन दलीय आस्था वा यस्तै अरु आग्रहका आधारमा गरिने कर्मचारी खटनपटन हटाउनु जरुरी छ । सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा बलहरूलाई निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । र, अनुभवीसँगै प्रशासनिक कमाण्डमा उत्कृष्ट देखिएका कर्मचारीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । 

निष्कर्ष
गृह प्रशासन देशको निकै महत्त्वपूर्ण अवयव हो, जसले तोकिएको बाहेकका अरु पनि धेरै काम गर्नुपर्छ । आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र विपद् व्यवस्थापनमा त उसको मुख्य भूमिका रहन्छ नै । हालको नेतृत्व, चाहे गृह मन्त्री रमेश लेखक होउन् या सचिव गोकर्णमणि दुवाडी अथवा शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख ऋषिराज तिवारी, तिनै जनामा शालीनता भए पनि नेतृत्वको अभाव खट्केको छ । गृह मन्त्रालयले सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ, जसले सुरक्षा बल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा चलाउन सकोस् । 

गृह प्रशासनलाई बलियो र सक्षम बनाउँदै मुलुकको आन्तरिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । जिल्लाका प्रजिअहरुको सक्रियता र नेतृत्वलाई मजबुत बनाउन, सुरक्षा बलहरूको समन्वयमा सुधार ल्याउन गृह मन्त्रालयले निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ । बुझ्नुपर्ने के हो भने राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै सरकारको उपस्थिति बलियो बनाउन सक्दा मात्र गृह प्रशासन सफल हुन सक्छ ।