२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणअघि भौगर्भिक अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ : ‘प्रचण्ड’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत् व्यवस्थापन विभागले विज्ञहरूको टोलीसहित विपत् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै व्यवस्थित बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै आएको बताए । 

अहिले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बाढी डुबानको सबैभन्दा बढी जोखिम अव्यवस्थित बस्ती र पूर्वाधारकै कारण देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्पलगायत सबै खाले विपथबाट बच्न भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा मात्र बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न उपयुक्त हुने बताए । 

त्यसका लागि पार्टीको विपत् व्यवस्थापन विभागको पहलमा विज्ञहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री हुने उल्लेख गर्दै उनले यसका आधारमा चाँडै सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने पनि जानकारी दिए । 

वैज्ञानिक बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणसँगै विपत् व्यवस्थापनका लागि सन्दर्भमा पनि गतिलो समीक्षा गरेर प्रतिकार्यका योजना बनाउनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ । 

मौसमको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि राज्यसंयन्त्रले राजधानीमा समेत तत्काल उद्धार गर्न गर्न नसक्नुको कारण खोजी गरेर आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार योजनाबद्धरुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा प्रचण्डको जोड छ । 

अध्यक्ष प्रचण्डले उद्धार मात्र होइन, राहत र पुनर्स्थापनामा पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सबै संयन्त्रहरू कसरी प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

माओवादी केन्द्रका विपत् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सूर्य सुवेदी पथिकले पछिल्लोपटक बाढी पहिरोले प्रभावित गरेको क्षेत्रमा गएर विज्ञहरुसहितको टोलीले समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए ।

विभागले प्रचार विभागको समेत सहयोग लिएर पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आपत्कालीन हेल्प डेस्क खडा गरेको छ । विभागका प्रमुख सुवेदी, प्रचार विभाग सचिव गोविन्द आचार्यसहितको टोलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस