काठमाडौं । २०७४ पुस २४ गते दिउँसो २ बजे त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा। गोविन्द केसी न्यायलयबाट भएका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विवादित फैसलाका फेहरिस्त सञ्चारकर्मीसमक्ष पस्किँदै थिए।
पत्रकार सम्मेलन पूरा गरेर उनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै चौधौं अनशन सुरु गरे । अनशनकै अवस्थामा सोही दिन अपराह्न ४ बजेतिर उनीविरुद्ध अदालतको मानहानि गरेको अभियोग लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । राति ८ बजे अनशनस्थलबाटै डा. केसी पक्राउ परे । घटनाक्रम यति छिट्टोछिट्टो विकास भयो कि डा. केसी पक्राउविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन सुरु भयो, तेस्रो दिन सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा छोड्यो।
तर केसीले सर्वोच्चमै बयानका क्रममा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन हुनुपर्ने अडान राखे । अदालतले केसीलाई धरौटीमा छाड्ने र प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामाथि छानबिनका लागि प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दियो । त्यसपछि पनि केसी चुप लागेर बसेनन्, उनले काठमाडौं र तनहुँका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयदेखि न्यायपरिषद् सचिवालयसम्म पुगेर पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि माग्दै निवेदन दिए।
केसीविरुद्ध अदालतको मानहानिका एकपछि अर्का मुद्दा परे पनि उनले आवाज उठाउन छाडेनन् । पछिल्लोपकट उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै बुधबारदेखि नयाँ अनशन घोषणा गरेका थिए । यसैक्रममा न्यायालयमा एकपछि अर्का घटना विकास भएसँगै केसीले एक साताका लागि अनशन सारेका छन्।
डा. केसी त्यसरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने अवस्थामा पुग्ने कारण थियो– पुस २३ गते प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै इजालसबाट भएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) डिन नियुक्तिसम्बन्धी चार वर्ष पुरानो विवाद ब्युँताउने फैसला।
चार वर्षअघि सरकारले बर्खास्त गरेका डिन डा. शशि शर्माको पदावधि चार दिनदिनमात्रै बाँकी रहँदा पराजुलीले उनलाई बहाली गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेपछि डा. केसी आक्रोशित बने । करिब तीन दर्जनपटक सरेको मुद्दाको नयाँ पेसी तोकेर पराजुलीले फैसला सुनाएको दोस्रो दिनमै केसीले अनशन सुरु गरेका थिए । मेडिकल माफियाको स्वार्थ र साँठगाँठमा सुनियोजित रुपमा उक्त फैसला सुनाएको आरोप केसीको थियो । उनले विज्ञप्तिमै भनेका थिए, ‘फैसलाले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुन कुरालाई पुष्टि गरेको छ भने अहिले हाम्रो न्यायालय न्याय दिने हैन न्यायको किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरुसित मिलेमतो गरेर तिनीहरुको संरक्षण गर्ने तथा इमानदारहरुलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा छ । त्यसैले न्यायालयको मर्यादा बचाउन पनि भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध लड्नुको अब विकल्प छैन ।’
विज्ञाप्तिमा केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले विभिन्न तहका अदालतमा रहँदा गरेका विवादित फैसला र त्यसले चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा पारेका असरसमेत उल्लेख गरेका थिए ।
केसीका अनुसार पराजुलीले पाटन पुनरावेदन अदालत (तत्कालीन) मा हुँदा जानकी मेडिकल कलेज, नोबल मेडिकल कलेज, काठमाडौं पिपल्स डेन्टल कलेज, युर्निभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका विषयमा विवादिन निर्णय सुनाएका थिए । यी कलेजमा पूर्वाधार नपुगेको भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थी भर्ना कोटा घटाउन भने पनि पराजुलीले मेडिकल माफियाको प्रलोभनमा परेर पुरानै कोटा कायम गर्न आदेश दिएको केसीको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा आएपछि पनि पराजुलीले पिपल्स डेन्टल कलेजको पूर्वाधार नपुगेको भन्दै शून्यमा झारिएको सिट अघिल्लो वर्षकै कायम गर्नेगरी ०७१ मा आदेश जारी गरेका थिए।
थुपै विवादित मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दामा कलेजका पक्षमा हुनेगरी फैसला दिएका पराजुलीले पछिल्लोपटक पुस २३ मा डा. शर्मालाई पुर्नवहाली गर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि केसी आक्रामक बनेका थिए । केसीले पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्र छानबिन गर्दै उनको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए । उनले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउनुपर्ने केसीको माग थियो । केसीले पराजुलीको जन्ममिति फरकफरक भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहेकै बेला न्यायपरिषद् सचिवालयले बुधबार उनी गत साउनदेखि नै पदमुक्त भएको जानकारी गराएको हो। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
