२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दूध उत्पादक किसानलाई तीन करोड अनुदान

अ+ अ-

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दूध उत्पादनका आधारमा रु तीन करोड नौ लाख छ हजार अनुदान प्रदान गरेको छ । 

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमातहतको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ स्थानीय तहमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।

 सरकारले ६४ सहकारी संस्थाबाट १३ हजार नौ सय ६१ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएका आधारमा प्रतिलिटरमा दुई रुपैयाँ ५० पैसा अनुदान दिएको हो । सहकारी संस्थाबाट दूध बिक्री गर्ने किसानले मात्र यस्तो सहयोग सरकारबाट पाउने पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक डा। प्रेरणा भट्टराईले बताए । 

सरकारले दूध उत्पादन प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रममा अनुदान वृद्धि गर्ने योजनाअनुसार गत वर्ष रु छ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । “अनुदान रकम दोब्बर वृद्धि गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको थियो, तर वृद्धिको कार्यविधि र राजपत्रमा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा गत वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेन”, महानिर्देशक भट्टराईले भने । 

सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । यसबाट दूध उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ । दूधको राष्ट्रिय उपलब्धता प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ८८ लिटर रहेकामा गण्डकीको उपलब्धता एक सय आठ लिटर रहेको छ ।